काठमाडौं- चौतर्फी दबाब तथा सुझाव र संविधानको मर्मविपरीत चुनावी सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याइएको बजेटमा बहुसंख्यक नागरिक, पेसा व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीलाई वितरण, छुट तथा सुविधा दिई निर्वाचनमा प्रभावित पार्ने कार्यक्रमहरू समेट्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

कोरोना नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित भएको भनिएको बजेटमा स्थानीय सरकारका पनि असीमित असन्तुष्ट समाधानको प्रयास गरिएको छ । स्थानीय तहलाई १ खर्ब १३ अर्ब ९ करोड ससर्त अनुदान दिने मात्र नभई स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्न साढे ७ अर्ब  विनियोजन गरिएको छ । यि बाहेक स्थानीय तहलाई केन्द्रित गर्दै ल्याइएको बजेटप्रति स्थानीय सरकार पनि खुसी छन् ।

सरकारको निर्णयका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । विघटन भएपनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसकारण सरकारले शनिवार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विपक्षी दल र अर्थविद्ले कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउन सरकारलाई दवाव दिइरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वृहत आकारको ‘लोकप्रिय’ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

कोभिडलाई मुख्य केन्द्रविन्दूमा राखिएको भए पनि बजेटले ‘सबैलाई खुशी पार्ने’ स्पष्ट ध्येय बोकेको छ । सरकारले यसै वर्ष मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकाले त्यसलाई लक्ष्यित गर्दै ‘मतदाता रिझाउने खालका कार्यक्रम’ आउन सक्ने पूर्वानुमान थियो नै । सोही अनुसार बजेट ल्याइएको छ । 

चुनावी सरकारले बजेटमा सकेसम्म सबै पेसा, व्यवसाय तथा आम सर्वसाधारणलाई वितरण, छुट र सुविधा पुग्ने गरी कार्यक्रम समावेश गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका ‘उच्च माध्यमिक’ र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म दुई वर्षको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा छ ।

दीर्घकालीन व्ययभार पार्ने गरी अर्थमन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसमेत गरिदिएका छन् । पूर्वाधार विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरिएको छ भने स्थानीय तहलाई बजेट नै बजेट दिइएको छ । 

बजेटमा स्थानीय तह

–७५३ बटै स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टर लगायतका लागि बजेट छुट्याइयो ।  
–एक सय शय्या वढी क्षमता भएका अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट बनाउनुपर्ने व्यवस्था ।
–नीजि तथा सामूदायिक अस्पताललाई समेत बजेटले अक्सिजन प्लान्टका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने।
–कोरोनाका विरामीका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा ४ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन ।
–कोरोना औषधि आयातामा भन्सार छुट दिने । 
–कोरोना रोकथाम र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्तालाई निरन्तरता ।
–सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा ।
–न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराइने ।
–स्वास्थ्य बिमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र बिमा कार्यक्रमको दिगोपनका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत व्यवस्था गरिने ।
–स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
–सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने ।
–आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान बढाइयो ।
– समानीकरण, विशेष र ससर्त अनुदान बढाएर स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन । 
–समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिइने ।
–ससर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ विनयोजन ।
–समपुरक अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई १२ अर्ब ४६ अर्ब विनियोजन । 

यी बाहेक पनि स्थानीय तह लक्षित कार्यक्रम सरकारले बजेटमा जोडेको छ । बजेट विनियोजन गर्दै त्यसको समुचित विकास हुनेमा आशावादी संघीय सरकार मात्र नभई स्थानीय सरकार पनि देखिएका छन् । केही भने कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बजेट भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यद्यपि, आर्थिक पुनरुत्थान निकै चुनौतिपूर्ण विषय भएकाले बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन्छन् भन्न सकिन्न । कोरोनाको संकटका बीचमा आएको ‘लोकप्रिय’  बजेटलाई अर्थशास्त्रीय आँखाबाट हेर्दा भने प्रश्न उठाउने ठाउँ छन् ।