सरकारले स्थानीय तहहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आफैं खरिद नगर्न भनेको छ । केही स्थानीय तहहरुले खोप खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिरहेका बेला सरकारको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीय सरकारको रहेको भन्दै सरकारले सबै नागरिकलाई खोप दिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेकोले बरु मन्त्रालयको यो काममा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ । मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पाखरेलले सरकारसँग सहजीकरण गरेर यो कार्यमा स्थानीय तहले सहयोग गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

केही स्थानीय तहले खोप आफैं किनेर ल्याउँदा नजिकैको अन्य पालिकालाई विभेद हुने भन्दै मन्त्रालयलाई नै सहयोग गरेर चाँडै खोप उपलब्ध गराउने कार्यमा सहयोग गर्दा सरकारको अभियानसमेत सफल हुने उनको भनाइ छ । केही स्थानीय तहले खोप खरिदका लागि पालिका स्तरबाटै बजेट विनियोजन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनु सकारात्मक भएपनि सबै स्थानीय तहले खरिद गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिकालगायतले खोप किन्न अनुमति माग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । स्थानीय तहहरुले खोप खरिद गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना, त्यसको प्राविधिक, स्टोरेज, अनुगमन, मूल्यांकन, कोल्डचेनको व्यवस्थापन लगायत अन्य त्यसबाट हुने जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन अत्यन्तै कठिन रहेको उनले बताए । दुवै डोज खोप लगाएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण दर एकदम कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संक्रमण भइहाले पनि अस्पतालमा भर्ना हुने दर कम रहेको उनले बताए । खोपले शतप्रतिशत मानिसलाई नबचाए पनि धेरै नागरिकलाई बचाउने उनको विश्वास छ । खोपको प्रभावकारितासँगै केही स्थानीय तहहरुले खोप खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक पर्ने नीति तथा निर्णयबारे आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका थिए ।