काठमाडौं -  अहिले मुलुक कोरोना भाइरसको चपेटामा छ । संक्रमितको संख्या चुलिँदो छ भने मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । यस्तो समयमा सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई सुम्पिएको छ ।

स्थानीय सरकारले नै निषेधाज्ञा लगाउने, आइसोलेसन बनाउने काम गरिरहेका छन् । तर, अन्तर सरकारी समन्वय कमजोर हुँदा स्थानीय तहहरुमा असन्तुष्टि चुलिंदो छ । अघिल्लो पटकको महामारीमा राम्रो काम गरेर देखाएका स्थानीय तह पनि यसपालि हतोत्साही छन् ।

आर्थिक सहयोग नदिने, थोरै बजेटमा रहेर न त विकासका काम गर्न सकिने न त संक्रमितको उपचार र महामारी रोकथाम गर्न नै सक्ने भन्दै स्थानीय सरकारमा आक्रोश चुलिएको छ । संघीय सरकार पार्टीभित्रको रडाकोमा रुमल्लिँदा प्रदेश सरकार मौन हुँदा स्थानीय सरकारलाई महामारी नियन्त्रण गर्न हम्मे-हम्मे परिरहेको छ ।

गत शनिबार बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले सर्वपक्षीय भेला आयोजना गर्‍यो । भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । महामारी नियन्त्रण गर्न पठाएको मान्छेलाई फिर्ता पठाएको भन्दै ओलीले आलोचना गरे । 

सोमबार सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ फर्काए । प्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना पुगेको हुन सक्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारको बचाउ गरे । 

यो बाटै प्रष्ट हुन्छ कि कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कति विभाजित छन् भनेर । महामारीको समयमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दाउपेच र खिचातानी संघ देखि प्रदेशसम्म छर्लङ्ग देखिएको छ ।

समस्याका बीचमा जनताले सरकारहरु खोजिरहेका छन् । तर, समस्या सल्ट्याउन काम गर्न सक्ने तीन तहकै सरकारहरु विभाजित ढंगले काम गरिररहेका छन् । एकले अर्कामाथि आरोप लगाएर पन्छिने क्रम चलिरहेको छ । संघ सरकारले पहल नगर्दा प्रदेशबीच नै महामारी नियन्त्रणमा समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनेको पाइँदैन ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कुरा सनेका छैनन् । स्थानीय तह अनेक पीडाकाबीच महामारी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् ।संविधानको धारा २ सय ३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । तर, यहाँ निर्णय अवज्ञा गर्ने चलन छ । महामारीमा पनि प्रदेश सरकार समन्वय गर्न चाहेको पाइँदैन । यस्तो समयमा स्थानीय तह प्रदेश सरकारसँग थप आक्रोशित छन् । 

अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर हुँदा स्थानीय तहहरुमा असन्तुष्टि चुलिँदो छ । अघिल्लो पटकको महामारीमा राम्रो काम गरेर देखाएका स्थानीय तह पनि यसपालि हतोत्साही छन् । कोरोना माहमारीको पहिलो लहरका बेला महामारी नियन्त्रणमा ‘वीरगञ्ज मोडल’को निकै चर्चा भयो । तर, यसपटक वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पनि महामारीको नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा हम्मे-हम्मे परिरहेको छ ।

महानगर पनि स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गर्ने, सहयोग नगर्ने हुँदा स्थानीय सरकार एक्लैले महामारी नियन्त्रण गर्न नसक्ने जवाफ सरकारलाई दिइरहेको छ । पहिलो लहरमा आफै संक्रमित भएर पनि महामारी रोक्न सफल मानिएको वीरगञ्ज अहिले संक्रमितको संख्या बढीरहँदा त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिरहेको छैन । नगरपालिकाहरूको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघ पनि अन्तर सरकारी तहमा समन्वय र सहजीकरण नभएकोमा असन्तुष्ट छ ।

गत २९ वैशाखमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र लेख्दै मुलुकमा तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेका थिए । पहिलो चरणको महामारीबाट सरकारले पाठ सिकेन ।

त्यसो त विगतको पाठबाट स्थानीय तहका नेतृत्वले पनि सिकेको देखिएन । नत्र, महामारीको दोस्रो लहर फैलने लक्षण देखिनेबित्तिकै तिनले तयारी गर्ने थिए । तैपनि, संघीय सरकारजस्तो गैरजिम्मेवार नभई केही स्थानीय तहका पदाधिकारी संक्रमण व्यवस्थापनका लागि भौतिक सुविधा र जनशक्ति जुटाउने सराहनीय काममा लागेका छन् ।

सङ्क्रमित राख्न विगतमा जस्तै सुविधा तयार गरिरहेका छन् । खर्च कटाएर अक्सिजन र शय्यासहितको आइसोलेसन बनाइरहेका छन् । महामारी रोकथाममा स्थानीय सरकारले चालेको पाइलामा संघीय सरकारले अब किन्तु परन्तु छोडेर खुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्छ ।

विवाद भनेको पछि समाधान गर्न सकिएला । अहिले सरकारको अपरिपक्वताले थप संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था सृजना हुने वातावरणमा कोही नलागुन् । महामारीलाई न सरकारले नै नियन्त्रण गर्न सक्छ न स्थानीय सरकारको एक्लो प्रयासले नै सम्भव छ । समन्वय, सहकार्य अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई प्रधान मानेर सबैले काम गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।