काठमाडौं- नयाँ भेरिएन्टसहितको कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ ।

मंगलबार देशभरका सबै स्थानीय तहलाई लेखिएको पत्रमा कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि १९ वैशाखमा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा सरकारले गरेको निर्णय प्रतिसमेत संलग्न राखी पठाउँदै आवश्यक कार्यार्थ अघि बढाउन भनिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट विदेशी नागरिकको प्रवेश स्थगन गर्ने, आपूर्ति प्रणाली सुचारु राख्न नेपाल-भारत सीमाका स्वीकृत नाका यथावत् सञ्चालन गर्ने, आपूर्ति प्रणाली सम्बद्ध ढुवानीका साधनका चालक र सहचालकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी आउजाउ गर्न दिइनेछ ।

नेपाली नागरिकको आउजाउका लागि नेपाल-भारत सीमा इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, महोत्तरीको भिट्टामोड, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा, दार्चुलाको पुलघाट, बैतडीको झुलाघाट र कञ्चनपुको गड्डाचौकी नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले भनेको छ ।

सरकारले सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले उक्त सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने नेपालीको अभिलेख राख्ने, एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएकालाई आवश्यकताअनुसार नजिकको आइसोलेसन केन्द्र वा अस्पतालमा राख्ने, नेगेटिभ देखिएकालाई आवश्यक समन्वय गरी निजलाई गन्तव्यसम्म पठाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय प्रशासनले यससम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई गराउनुपर्नेछ । सोको आधारमा अनिवार्य रूपमा १० दिन होम क्वारेन्टाइन तथा संस्थागत क्वारेन्टाइनमा बसे÷नबसेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ ।

कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सबै प्रकारका सार्वजनिक भवन, संरचना र स्थलका साथै होटल, पार्टी प्यालेस, कारखाना, गोदामघरलगायत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले प्रदेश र सो प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) का निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउन ७ जना मन्त्रीलाई प्रदेशगत जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । 

मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेश १, प्रभु साहले प्रदेश २, पार्वत गुरुङले बागमति, पद्माकुमारी अर्यालले गण्डकी, प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लुम्बिनी, प्रेम आलेले कर्णाली र लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछन् ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पताल, प्रयोगशाला, सूचीकृत आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्क र केस इन्भिेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न आवश्यकताअनुसार बढीमा १ वर्षका लागि स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा लिन सकिनेछ । 

यसरी नियुक्त स्वास्थ्यकर्मीलाई ६ महिनासम्म सम्बन्धित तहको सुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशत थप गरी बाँकी ६ महिनाका लागि सम्बन्धित तहको सुरु तलब स्केल बराबरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने बताएको छ ।