काठमाडौं- १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाका सन्दर्भमा प्रत्येक वडामा जनगणना सहजीकरण समिति गठन गरी जनगणनालाई सहजीकरण गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुरोधमा संघीय मामिला मन्त्रालयले विभागबाट माग भएबमोजिमको सहयोग र सहजीकरण गर्न, गराउन देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

संघीय संरचनामा सबैभन्दा तल्लो प्रशासकीय इकाइ (वडा) को वास्तविक सामाजिक, आर्थिक अवस्था, सेवा-सुविधा, जातजातिको बसोबास, प्राकृतिक विपद्को अवस्था आदिबारे वडा स्तरको विवरण संस्थागत रूपमा संकलन गरिने भएकाले स्थानीय तहले राष्ट्रिय जनगणनामा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । 

त्यसका लागि विभागले सामुदायिक प्रश्नावलीसमेत तय गरेको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । जनगणनाको मुख्य अवधि २५ जेठदेखि ८ असार २०७८ को अवधिमा ती प्रश्नावली सुपरीवेक्षकमार्फत भरिनेसमेत विभागले बताएको छ ।

सामुदायिक प्रश्नावलीमा उल्लिखित विवरण प्रशासनिक अभिलेख र सम्बन्धित वडाध्यक्ष, वडा सचिव, दुवै वा वडा सदस्यको सहायतामा भरिने स्मरण गराउँदै विभागले यसमा खटिने गणक तथा सुपरीवेक्षकलाई आवश्यक सहयोग र आफ्नो वडाका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिलाई गणनामा भाग लिन उत्प्रेरित गर्न उसले आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा खटिई आउने सुपरीवेक्षकलाई सामुदायिक प्रश्नावलीमा उल्लिखित विवरण उपलब्ध गराइदिनसमेत विभागले स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को परिच्छेद १० मा व्यवस्था भएअनुसार जनगणनामा सबै नागरिकको सहभागिता गराउन र पूर्ण गणनाको प्रत्याभूत गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक वडामा स्थानीय तहका वडा कार्यालयले वडास्तरीय जनगणना सहजीकरण समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको विभागले स्मरण गराएको छ ।

सोही समितिमार्फत राष्ट्रिय जनगणनाको अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय तहसँग महत्त्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षासमेत उसले गरेको छ । 

नेपालमा १९६८ बाट राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको मानिन्छ । यो हिसाबले २०७८ मा गरिने राष्ट्रिय जनगणना १२औँ हो भने देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछिको भने पहिलो हो ।