कास्की- स-साना आयोजना पनि संघ र प्रदेश सरकारले चलाउन थालेपछि पालिका प्रमुखहरूले माथिल्ला सरकारका बजेट सीमा तोकिदिएका छन् । पोखरामा भएको मेयर र अध्यक्षहरूको भेलाले संघको २० करोड र प्रदेश सरकारको १० करोडभन्दा साना आयोजना पालिकामा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

१ लाखसम्मका योजना पनि माथिल्ला सरकारले आफ्नै मातहतमा सञ्चालन गरेको भन्दै उनीहरूले धेरै पहिलेदेखि विरोध जनाउँदै आएका थिए । 

‘संघीय संरचनामा गएपछि आफ्नै अधिकार संविधानमा छन् । अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’, रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा घोषणापत्र समितिका सदस्य नवराज ओझाले भने, ‘प्रदेशले पनि सानो बजेट स्थानीय तहमा पठाउने । संघले पनि आफ्नै कार्यालय खडा गरेर बजेट पठायो । योजना र बजेटमा दोहोरोपना आयो । हामीसँग समन्वय गरेन ।’

आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर माथिल्ला सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । ‘एउटैले पटक-पटक बजेट पाउने अवस्था भयो । कृषि, सडक, पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि यस्तो छ । एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्‍यो भनेर घोषणापत्र बनाएका हौँ’, उनले भने, ‘हामी पालिकाले ५ लाख रुपैयाँभन्दा साना बजेट बनाउँदैनौँ । संघ र प्रदेशले किन त्यस्तो गर्ने ? संघले ठूला योजना ल्याउने हो । प्रदेशले मझौला गर्ने हो । साना त हामी नै गर्छौं ।’

भेलाले सबै पालिकामा कम्तीमा २ किलोमिटर साइकल मार्ग बनाउने निर्णय गरेको छ । साइकलमैत्री सहरको रूपमा विकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा २ किलोमिटर साइकल मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा पनि भेलाले गरेको छ । 

पालिकाहरूलाई वातावरणमैत्रीका रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारीसाधन, केबुल कार एवं छोटो दूरीको सवारी साधनको रूपमा साइकललाई प्रवद्र्धन गर्ने र अब बन्ने सडकमा साइकल लेन अनि सडक किनाराको वृक्षारोपणलाई अनिवार्य गर्न उनीहरू तयार भएका छन् । 

प्रथम राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । त्यसबाहेक आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल गरी निष्कर्ष निकालिएको छ । 

गुणस्तरीय काम गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका केन्द्रको रुपमा विकास गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने, वार्षिक रूपमा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न संयन्त्रको विकास गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई अस्वीकार्य गर्ने र पालिकाहरूलाई परनिर्भर बनाउने खालका प्रदेश तथा संघका कार्यक्रम निरुत्साहित गर्न हामी सहमत भयौँ,’ घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका संघ सरकारका सबै निकायलाई तल्ला सरकारमा समावेश गर्नुपर्छ ।’

भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन संघ र प्रदेशसँग माग गरिएको छ भने समन्वयबिना गरिने कार्यक्रम निरुत्साहित गर्ने घोषणापत्रले भनेको छ ।

सबै स्थानीय तहहरूले आफना दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू निर्माण गरी स्वीकृत गर्ने र त्यसबाहिरका माथिल्ला सरकारको गतिविधि रोक्ने, निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पालिकाको योजना अनुसार चलाउनुपर्ने, स्थानीय तहका गतिविधि अनुगमन गर्न संघ र प्रदेशले संयन्त्र बनाउनुपर्ने, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम बनाएर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारण उन्मूलनका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।