भदौ २५, २०८१
चैत २७, २०७७
गोरखा– गत २३ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण ३ जेठ २०७५ अघिको अवस्थामा पुर्याएपछि गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि नै सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले आफ्ना २ मन्त्रीलाई राजीनामा गरायो ।
प्रदेश सरकारमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री लेखबहादुर थापा मगर र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका हरिबहादुर चुमानले बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीकै निर्देशनअनुसार बुधबार बिहान बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले निवर्तमान मन्त्री चुमान र थापालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार गण्डकीका २ मन्त्रीले एकैसाथ राजीनामा दिएका थिए ।
२ मन्त्रीले राजीनामा दिएकै भोलिपल्ट २६ चैत २०७७ मा गण्डकी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक बस्यो । तर, माओवादी केन्द्रले सरकारको मन्त्री पद फिर्ता लिए पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
सुरक्षित छ गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार !
माओवादीले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरिहाल्यो भने पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार तत्काललाई सुरक्षित देखिएको छ ।
गुरुङको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बेला विश्वासको मत दिएका ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावतै छ । २७ एमाले सांसद र १ स्वतन्त्र सांसदको साथ अहिलेकै सरकारलाई छ । यसरी अहिलेकै अवस्थामा गण्डकी सरकार ढल्ने अवस्था भने छैन ।
मुख्यमन्त्रीसँग ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ सदस्य भए बहुमत पुग्छ । कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाउन चाहे वा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि बहुमत पुग्न कठिन छ ।
ती २ पार्टी मिल्दा कांग्रेसका १५ र माओवादीका १२ गरी २७ पुग्छ । जसपाका दुई सांसदले साथ दिँदा पनि २९ मात्रै पुग्छ । त्यस कारण गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्न तत्काललाई असम्भवजस्तै देखिन्छ ।
कसलाई नियुक्त गरिएला रिक्त पदमा मन्त्री
हाल प्रदेश सरकारमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री पद रिक्त छ । हाललाई माओवादीले सरकारलाई समर्थन कायम राखेको छ ।
यद्यपि माओवादीले समर्थन नगरेको समय गुरुङकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार कायमै राख्न सत्तारुढ एमालेले अहिले माओवादीले छाडेका २ मन्त्रालय राजमोलाई दिएर सरकार जोगाउन सक्ने सम्भावना छ । तर, हालसम्म कुन पार्टीका मन्त्री हुन्छन् भन्ने एकिन भने भइसकेको छैन ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी भन्छन्, ‘कुन पार्टीले रिक्त मन्त्री पद सम्हाल्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक छलफलको विषय हैन । यो मुख्यमन्त्रीको चाहनामा निर्भर हुने हो । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दल भित्रैबाट ल्याउनुहुन्छ कि अन्य दललाई समेटेर लैजानुहुन्छ, त्यो उहाँको विषय हो ।’
राजमोलाई मन्त्री पद दिन कति सम्भव
राजमोले सरकारलाई समर्थन गरिराखेकाले उसलाई रिक्त मन्त्री पद दिने कुरा अन्यथा नहुने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अधिकारी सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजमोले सरकारलाई समर्थन गरिराखेकै छ । राजमोसँग मिलेर जाने कुरामा एमाले सकारात्मक छन । उहाँहरूको सपोर्ट अहिले पनि छ । राजमोले चाहे त्यो खालको छलफल र समझदारी मुख्यमन्त्रीसँग हुन्छ भने असम्भव भन्ने कुरा छैन ।’
राजमो भन्छ: समर्थन जारी हुन्छ तर सरकारमा जाने सम्भावना छैन
माओवादी, कांग्रेसमध्ये ठूलो समूहसँग भन्दा सानै दलसँग मिलेर जाने रणनीति गुरुङ सरकारको भएकाले अब रिक्त पद अन्य दललाई भन्दा राजमोलाई नै दिन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजमो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापासँग सामान्य छलफल गरिसकेका छन् । थापा भन्छन्, ‘यस विषयमा सामान्य छलफल भएको छ । हाम्रो समर्थन रहिरहन्छ तर तत्काललाई सरकारमा गएर मन्त्री पद सम्हाल्ने कुनै योजना छैन ।’
जसपा भन्छ: विकल्प खोजेर अगाडि बढ्छौँ
सत्तापक्षले मात्रै हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादीले पनि राजमोलाई फकाउने कोसिस गरिरहेका छन् । माओवादीले सरकारलाई हालसम्म समर्थन जारी राखे पनि नयाँ सरकार बनाउने गरी कांग्रेस र जसपाद्वारा बनाइएको रणनीतिमा सामेल भएको बताइन्छ ।
जनता समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्य आफूहरू अहिलेको सरकारलाई साथ नदिने र नयाँ विकल्पका साथ अघि बढ्ने योजना बनाइरहेको बताउँछन् ।
‘अहिलेको प्रतिगमनलाई सहयोग गर्ने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजनाको पछाडि लागेर हिँड्ने भन्ने कुरै हुुँदैन । हामी त्यसको विकल्प खोजेर अगाडि बढ्छौँ ।’
नयाँ सरकार बनाउन छलफल चलाउँदै कांग्रेस
कांग्रेसले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकपछि राखेको संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि नलिएको अवस्थामा सरकारलाई गैरसंवैधानिक करार गर्दै कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाइनुपर्ने विषय बैठकमा उठेको थियो ।
कांग्रेस सांसद कुमार खड्का भन्छन्, ‘पार्टी विभाजित भएको १ महिनासम्म पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्था छ । हामीले विश्वासको मत लिन भन्यौँ तर मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट उत्तर दिनुभएन । संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार बनाउने गरी छलफल चलाएको छ ।’
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिकमन्त्री बस्नेतलाई
गण्डकी प्रदेश सरकारमा रिक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री रामशरण बस्नेतले पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शुक्रबारदेखि मन्त्री बस्नेतले कानुन मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
२०७४ मा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन जितेका बस्नेत एमालेका सांसद हुन् । कानुन मन्त्रालयमा अर्काे मन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म बस्नेतले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
गत बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेर आप्mना २ मन्त्रीलाई माओवादीले फिर्ता बोलाएको थियो ।
प्रदेश सरकारमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री लेखबहादुर थापा मगर र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
दुवैले एकैसाथ मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि यो मन्त्रालयमा मन्त्री पद रिक्त भएको थियो ।
कात्तिक १४, २०८१
