भदौ २५, २०८१
चैत ०३, २०७७
काठमाडौं- स्थानीय तहलाई सञ्चित कोषलगायतका खाता एउटै बैंकमा खोल्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले १ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेकामा पछिल्लो पटक सहमति प्राप्त बैंकबाहेकका खाता बन्द गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत गरिएको परिपत्रअनुसार स्थानीय तहहरूको ‘ग’ समूहको खाता सञ्चालन गर्दा सञ्चित कोषलगायत सम्पूर्ण खाता एउटा मात्र बैंकमा हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कतिपय स्थानीय तहको खाता एउटाभन्दा बढी बैंकमा खोलिएको हुँदा पछिल्लो पटक सहमति प्रदान भएको बैंकमा मात्र खाता सञ्चालन हुने गरी साविकका बैंकमा भएका खाता बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खातालाई सांकेतिक रूपमा क्रमशः क, ख र ग गरी ३ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सिफारिस लिएर मात्र यस्तो खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ । ‘ग’ समूहमा आन्तरिक राजस्व, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व, आन्तरिक अनुदान, वैदेशिक सहायता अनुदान, वित्तीय व्यवस्था तथा ऋणलगायतका खाता सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि कतिपय स्थानीय तहले फरक–फरक बैंकमा खाता खोल्ने गरेका छन् ।
महालेखाले सहकारी संस्थामा खोलिएको खाता बन्द गर्न, सहकारीमार्फत कारोबार नगर्न र ‘ग’ समूहका खाताबाट आईपीएसमार्फत रकम ट्रान्सफर नगर्न पनि भनेको छ ।
यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम मौज्दात रहने खाताको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत महालेखामा पठाउन भनिएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
