भदौ २५, २०८१
फागुन १८, २०७७
रूपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले प्रदेश सभाका विषयगत समिति प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन् । संसदीय पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘प्रभावकारिता र खुलापनको कसीमा लुम्बिनी प्रदेशसभा’ विषयक अन्तरक्रियामा सभामुख घर्ती मगरले सदन नचलेको अवस्थामा विषयगत समितिको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति नहुँदा बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयन तहमा लैजानु जरुरी रहेकामा उनले जोड दिए । कानुन बने पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढ्दै गएको बताउँदै सभामुख घर्ती मगरले कानुन परिपक्व बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रदेश सभाका विषयमा नकारात्मक समाचार आउने गरेकाले सञ्चारकर्मीलाई यथार्थ भएर कलम चलाउन आग्रह गरे । उपसभामुख कृष्णी थारुले प्रदेशसभा अझै पनि आफूहरूका लागि सिक्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने थलो रहेकाले अहिलेसम्म बनेका कानुन कार्यान्वयन तहमा गए त्यो नै उपलब्धि हुने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले केन्द्र सरकारले निर्दिष्ट गरेका ऐन–कानुन मात्र प्रदेशमा बन्न सकेको जानकारी दिए । विषयगत समितिमा छलफल गर्न विज्ञ आवश्यक रहेको औँल्याउँदै समितिमा कर्मचारी अभावले पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले कानुन निर्माण भए पनि कतिपय कार्यबोझ बन्ने गरेको र कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राखे । अर्का प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले विकास निर्माणका काममा अझै पनि कतिपय कानुनी प्रक्रियाका झन्झटिला रहेकाले सहजीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक लेखा समिति सचिव कल्पना पाण्डेले लेखा समितिले आर्थिक अनियमितताको विषयमा निर्देशन दिने गरे पनि कतिपय मन्त्रालयले जवाफ दिनै कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको जानकारी दिइन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले विषयगत समितिमा छलफल गरेरै विधेयक प्रदशसभामा प्रस्तुत हँुदै आएको दाबी गरे । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले नागरिक समाज स्वतन्त्र भए मात्र लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सकिने हुँदा प्रदेश सरकारलाई थप सिर्जनात्मक हुन सुझाए ।
कात्तिक १४, २०८१
