भदौ २५, २०८१
फागुन १३, २०७७
रूपन्देही- जनताको मतबाट निर्वाचित सभासद्को काम भनेको नीति नियम बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय ३ वटै तहका जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको पाइएको छैन ।
कोरोना महामारीका बेला जनताले एकछाक खाएर पनि कर तिरे । उपचार नपाएर कतिले ज्यान गुमाए तर सुविधासम्पन्न अवस्थाका जनप्रतिनिधिले भने त्यसको लेखाजोखा गर्नसमेत भ्याएनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा घर भएका माननीयले पनि घर भाडा लिएका छन् भने सामान्य उपचारमा पनि बिल बनाउँदै खर्च लिने गरेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सुविधा लिनमा सत्तारुढ वा प्रतिपक्ष दुवैतिरका माननीय तैँ चुप मै चुप देखिएका । सर्वहारा वर्गको वकालत गर्ने कम्युनिस्ट होउन् वा समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस । दुवै सत्ता र भत्ताका नाममा भने एक भएर खर्च रकम बुझेका छन् ।
सांसद विष्णु पन्थीको बुटवलमा दुई तले पक्की घर छ । गाडी छ । कपिलवस्तुको वाणगंगामा अर्को घर पनि छ । छोराछोरी विदेशमा अध्ययन गर्छन । कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित पन्थीले प्रदेशसभाबाट पाउनुपर्ने सुविधा भकाभक लिएका छन् ।
कतिसम्म भने २/२ वटा पक्की घर भएका उनले मासिक घर मर्मतका नाममा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उनले घर ममर्तका नाममा मात्र होइन, सामान्य उपचारको बिल भर्पाइ बनाएरसमेत पैसा लगेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पन्थीले प्रदेशसभाबाट उपचार खर्चका नाममा २९ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
पन्थी प्रदेशसभाका एक्ला सदस्य भने होइनन् । नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठको बुटवलमा घर छ । छोरा सुनील श्रेष्ठ औषधी व्यवसाय गर्छन् ।
आर्थिक रूपले सम्पन्न भए पनि श्रेष्ठले मासिक घर मर्मतका नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् । त्यस्तै, उपचार खर्चका लागि ३५ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ लिएका छन् ।
सांसद दधिराम न्यौपानेको बुटवलमा पक्की घर छ । अर्थ, उद्योग, तथा पर्यटन समितिका सभापतिसमेत रहेका उनलाई छुट्टै गाडीसमेत छ ।
आर्थिक रूपमा बलियो भएका रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित न्यौपानेले पनि प्रदेशसभाबाट घर मर्मतका लागि आउने मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन छाडेका छैनन् ।
त्यसबाहेक औषधोपचारका लागि पनि राज्यकोषबाट न्यौपानले १२ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट निर्वाचित जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक हुन्, सन्तोषकुमार पाण्डेय ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा स्थायी बसोबास गर्ने उनले पनि घर मर्मत सम्भारका नाममा मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले प्रदेशसभाबाट रकम बुझ्दै आएका छन् ।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका १३ जना सांसदले घर ममर्तका नाममा मासिक ७ हजार ५ सयका दरले बुझ्दै आएका छन् ।
यीबाहेक कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खानले पनि घर मर्मतका नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् । उनको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा घर छ ।
त्यस्तै, नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, कांग्रेस सांसद अष्टभूजा पाठक, बसिउद्दीन खाँन, रमा अर्याल, पुष्पा थरुनी, तुलसीप्रसाद चौधरी, डा. कृष्ण न्यौपाने र कमला विकले पनि घर मर्मतका नाममा रकम चट्काउँदै आएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार नै घर मर्मत तथा बिरामी हुँदा औषधोपचार खर्च लगेको बताए ।
उनले भने, ‘ऐनअनुसार नै घर भएकालाई मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मर्मतका नाममा रकम लैजानुहुन्छ । घर नभएका सांसदहरूले मासिक १५ हजार रुपैयाँ घर भाडा बुझेका छन् ।’
नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले घर भाडा नलिने भने पनि मर्मत सम्भारको नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् ।
औषधी खर्चका नाममा रकम कुम्ल्याउने सांसद
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरूलाई उपचार खर्चका नाममा १४ लाख ४९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
२८ जना सांसदले सुगर, प्रेसर तथा दात चेकजाँच गरेको बिल सचिवालयमा बुझाएपछि उनीहरूलाई उपचार खर्चबापतको रकम प्रदेशसभाले भुक्तानी गरेको छ ।
यसरी औषधोपचारमा रकम भुक्तानी लिने सांसदमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन नेता स्व. बलदेव शर्मा पोखरेलको खर्चबाहेक अन्य सांसदले नैतिकता बिर्सेर सामान्य चेकजाँचको खर्चसमेत लिएका छन् ।
स्व. शर्माको उपचारका लागि प्रदेशसभाले ४ लाख ८६ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ दिएको छ ।
कोरानाले थलिएको अर्थतन्त्र तहसनहस भइरहेका बेला सामान्य उपचारमा समेत प्रदेश सांसदले लोभ देखाउँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
‘ऐनमा टेकेर दिइने सुविधा भन्दैमा आफ्नो नैतिकता, धरातल भुल्नुहुँदैन । सानो रकम भए पनि यसले मितव्ययीतामा ठूलो अर्थ राख्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उपचार खर्चका नाममा प्रदेशसभाबाट १ लाख २९ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
कोरोना कालमै १ करोडको नयाँ गाडी खरिद गरेका कारण आलोचना खेपेका सभामुख घर्तीले सामान्य चेकजाँचको रकम लिन पनि छाडेका छैनन् ।
त्यस्तै, उपसभामुख कृष्णी थारुले ३४ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बुझेकी छिन् । सांसद मोहम्मद याकुब अन्सारीले १ लाख १२ हजार ३० रुपैयाँ बुझेका छन् ।
सांसद गीता थापाले २५ हजार ५ सय ४९ रुपैयाँ, जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद कल्पना पाण्डेले ९४ हजार ८ सय ६४, नेकपा सांसद कमलराज श्रेष्ठले १२ हजार ७ सय ७४, डा. कृष्णप्रसाद न्यौपानेले ३९ हजार ४ सय ९६, कृष्णा केसीले ७४ हजार ६७, गीता थापाले २५ हजार ५ सय ४९ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
त्यसैगरी विमला शर्मा पन्थीले ५३ हजार ४ सय २०, आशा स्वर्णकारले ३६ हजार २ सय ७६, थानकुमारी थापा चापागाईंले ३ हजार ४ सय ८६, दीपा विकले २७ हजार ७ सय, धनकली चौधरीले ५ हजार ४ सय ४०, निर्मला क्षेत्रीले १३ हजार ९ सय २२, शान्तिदेवी स्वर्णकारले १२ हजार १ सय ५४, पार्वती पुन गहतराजले ५ हजार ४ सय ७५, पुर्मती ढेगाले १३ हजार २ सय ८५, पुष्पा थरुनीले १६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
यस्तै, रुन्धावती शर्माले २२ हजार १ सय १७, लौटी थारुले १३ हजार ५ सय ५३, बसिउद्दीन खाँनले २५ हजार ६ सय ७९, विजयबहादुर यादवले ६३ हजार ७ सय १९ र सरस्वती गौतमले ३० हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ उपचार खर्चको नाममा प्रदेशसभाबाट रकम बुझेका छन् ।
कोरोना महामारीमा गाडी नचले पनि यातायात खर्च र बैठक भत्ता बुझे
कोरोना महामारीको समय ११ चैतदेखि २०७७ असोजसम्म लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारीले बैठक भत्ता र यातायात खर्च पनि लिएको पाइएको छ ।
चैतदेखि असोज सम्म बैठक भत्ता र ईन्धन खर्चका नाममा प्रदेशसभाका १५ जना पदाधिकारीले ५ लाख १२ हजार रुपैयाँ रकम बुझेका छन् ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ३१ हजार, उपसभामुख कृष्णी थारुले ३० हजार, विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले २८ हजार ५ सय रुपैयाँ बझेका छन् ।
यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले ३२ हजार, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले ३२ हजार, जनता समाजवादीका सन्तोषकुमार पाण्डेयले ३१ हजार, अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले ४१ हजार रुपैयाँ कोरोना महामारीको अवस्थामा बैठक भत्ता र यातायात खर्च बुझेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापती दामाकुमारी शर्माले ४८ हजार, सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले ३४ हजार, कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले ४७ हजार, सार्वजनिक लेखासमिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले १९ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र यातायात खर्चका नाममा बुझेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति सभापति ढाँटी सुनार (आशा स्वर्णकार) ले ३४ हजार, विशेष अधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले ३६ हजार, सत्ता पक्षको सचेतक पार्वती पुन गहतराजले २६ हजार र जनता समाजवादी दलका नेता सहसराम यादवले बैठक भत्ता र यातायात खर्चबापत ४६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।
कात्तिक १४, २०८१
