भदौ २५, २०८१
फागुन ०९, २०७७
ताप्लेजुङ- प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभर सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत लिन, नवीकरण गर्न र नियमनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
प्रदेश १ को जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७ को नियम १२ को उप नियम(२) बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी इजाजत लिन, नवीकरण गर्न र नियमनमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ स्थापना हुने सबै निजी, सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा यो नियम लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले इजाजतपत्र नलिई र नवीकरण नगरी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही, दण्ड र जरिमाना गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार २५ देखि २ सय शय्यासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शय्यासम्मका आयुर्वेद अस्पताल, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला ‘ख’ श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर, २५ शय्यासम्मको डाइलासिस केन्द्र, पुनस्र्थापना केन्द्र र हस्पिटल सेन्टरले इजाजत लिन, नवीकरण गर्न र नियमनमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार २५ शय्यासम्मको जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पतालको नवीकरण तथा इजाजतका लागि सिफारिस, अनुगमन र नियमनसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले र २६ देखि ५० शय्यासम्मको स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्ने भएको छ ।
५१ देखि २ सय शय्यासम्मको जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पतालको नवीकरण तथा इजाजतका प्रदान अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ ।
स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको सिफारिसबमोजिम २५ देखि ५० शय्यासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पतालको इजाजतसमेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गर्ने भएको छ ।
२५ शय्यासम्मको आयुर्वेद अस्पतालको नवीकरण, इजाजतका लागि सिफारिस अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र÷अञ्चल आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले र २६ देखि ५० शय्यासम्मको स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्नेछ ।
सम्बन्धित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र÷अञ्चल आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य निर्देशनालयको सिफारिसबमोजिम २५ देखि ५० शय्यासम्मको आयुर्वेद अस्पतालको इजाजतपत्रसमेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गर्ने भएको छ ।
यस्तै, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक एवं पोलिक्लिनिक र पुनर्स्थापना केन्द्रको इजाजत, नवीकरण, अनुगमन र नियमन सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयले गर्नेछन् ।
आँखा उपचार केन्द्रको इजाजत, नवीकरण, अनुगमन र नियमन स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्नेछ । ‘सी’ वर्गको प्रयोगशालाको इजाजत, नवीकरण, अनुगमन र नियमन प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र ‘ख’ श्रेणीको रेडियो इमेजिङ तथा २५ शय्यासम्मको डाइलासिस केन्द्रको इजाजत, नवीकरण, अनुगमन र नियमन् सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नेछ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका नर्सिङ अधिकृत आस्था थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० को अधिनमा रही इजाजत दिने र नवीकरण गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड तयार नभएकाले संघीय सरकारकै विगतको विधि र प्रक्रियाअनुसार गरिनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
