भदौ २५, २०८१
फागुन ०९, २०७७
ताप्लेजुङ- नेकपाको ओली समूहले पार्टी विभाजनको औपचारिक निर्णय नभइञ्जेल र मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निलम्बन गरेका प्रचण्ड-माधव पक्षका १६ जना सांसदसम्बन्धी निर्णय सभामुखले कार्यान्वयन नगरेसम्म प्रदेशसभाको बैठक अघि बढाउन अवरोध गर्ने नीति लिएको छ ।
यी दुई विषय अघि सारेको ओली समूहले आइतबारको प्रदेशसभा बैठक पनि चल्न नदिने रणनीति बनाएको हो ।
आइतबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्तावबाहेक अरू कुनै कार्यसूची छैन । ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पार्टी विभाजनको औपचारिक निर्णय नभइञ्जेल प्रदेशसभा बैठक यही अवस्थामा अघि बढ्न नसक्ने अडान राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको विधानअनुसार निलम्बन गरेका प्रदेश सांसदमाथिको कारबाही सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यान्वयन गरे बैठक अघि बढ्न सक्ने राजभण्डारीले दोहोर्याए ।
यसअघि शनिबार विराटनगरमा आयोजित नेकपा ओली समूहको सभामा मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड-माधव पक्षले केन्द्रपछि प्रदेशतिर पनि भाँजो हाल्न खोजेको भन्दै प्रदेशसभामाथिको आक्रमण निस्तेज पारिने बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभालाई कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको भए त्यसलाई विफल पारिने भन्दै ढुक्क रहन आफू निकटका कार्यकर्तालाई आश्वस्त पारेका थिए । उनले प्रदेशसभामा समेत भंग हुन सक्ने संकेत गर्दै त्यो अवस्था आफ्नो रहर नभई बाध्यता हुने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत आफूलाई कामै गर्न गर्न नदिएर बाध्यतावश प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको जानुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् ।
ओलीकै लयमा मुख्यमन्त्री राईले समेत प्रदेशसभा भंग गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत आफू तयार रहेको संकेत दिएका छन् । ‘यो अवस्था नआओस् भन्ने हो । सोही कारण विधिअनुसार सभामुखले निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने आश छ’, राजभण्डारीले भने ।
प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेता इन्द्र आङ्बोले भने मुख्यमन्त्री राई र उनका नेताबाट आएको हरेक प्रस्ताव सत्ता लम्ब्याउने खेलबाट प्रेरित भएकाले अब सभामुखले प्रक्रियाअनुसार अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न नसकेर मुख्यमन्त्री राई पक्षले अनेकन बहाना झिकेको दाबी गर्दै आङ्बोले संसदीय मूल्य-मान्यताविपरीत सत्ता पक्ष आफैंले संसद् अवरोध गर्नु दुर्भाग्य हुने जिकिर गरे ।
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई खारेज गर्ने व्यवस्था संविधान, ऐन र नियमावलीमा कहीँ नभएकाले यसलाई प्रक्रियाबाटै किनारा लगाउनुको विकल्प नभएको उनको धारणा छ ।
‘अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्छु र त्यसलाई परास्त गरेरै छाड्छु भन्दै हिँड्ने मुख्यमन्त्री किन संसद् र अविश्वास प्रस्तावसँग डराएका छन् ?’ उनको प्रश्न छ । दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न र सदनले फैसला स्वीकार्न तयार नहुने हो भने विधि र प्रक्रिया नामेट हुने आङ्बोको बुझाइ छ ।
कात्तिक १४, २०८१
