धनुषा- प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालभित्रै स्थापना गरिएको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कार्यालय भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिष्ठान स्थापनासँगै प्रदेश २ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खुड्किलो पार गरेको बताए । प्रदेश २ स्वास्थ्य सूचकांकमा ७ वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पछाडि रहेको समय प्रतिष्ठान स्थापनाले यसलाई माथि उकास्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । 

मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘सबै प्रकारका रोगको उपचार एकै अस्पतालमा हुने वर्षौं पुरानो आकांक्षा अब पूरा हुनेछ । यो हाम्रो सुरुआत मात्रै हो । विस्तारै यहीँ नै एमबीबीएस, एमडीलगायतको पढाइ हुनेछ ।’

राउतले एमडी र एमएसको अध्ययन गर्न ३५÷४० वर्ष उमेर कटे पनि यहाँ आउँदा काम गर्ने वातावरण नरहेको बताए । दरबन्दी नरहेको र रहे पनि राख्ने र स्थायी गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले चिकित्सकलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन कम्तीमा डेढ लाख रुपैयाँ तलब दिइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘चिकित्सकलाई व्यवस्थित गर्न कानुन नै बनाउनुपर्छ । चिकित्सकको कम्तीमा डेढ लाख रुपैयाँ ज्याला र तिनका सन्तानका लागि शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेशबासीका लागि ठूलो सपना पूरा भएको बताए । उनले प्रतिष्ठान स्थापनाले प्रदेशका अस्पतालमा हुने चिकित्सक अभाव, एकै ठाउँमा सबै प्रकारका रोगको उपचार नहुने आदि समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल साहले प्रदेश २ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दयनीय भएको बताउँदै सेवाको स्तर सुधारका लागि प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.रामकेवल साहलाई मुख्यमन्त्री राउतले सपथ गराएका थिए भने रेक्टर डा. अंकुर साह र रजिस्ट्रार डा. विनोद यादवलाई सहकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री साहले सपथ गराए ।

प्रदेश सरकारले १८ माघमा मुख्यमन्त्री कुलपति रहने प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा प्रा.डा.रामकेवल साह, रजिस्ट्रारमा डा. विनोद यादव र रेक्टरमा डा. अंकुर साहलाई नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट २ कात्तिकमा पारित भएको ‘मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले गत २५ कात्तिकमा प्रमाणीकरण गरेका थिए ।