धनुषा- प्रदेश २ सरकार गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पूरा भएको छ । फरक कानून र संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै चर्चामा रहँदै आएको प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम भने गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको कानून व्यवहारमा आउन नसक्दा नागरिकले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेको छैनन् । 

केही दिनअघि मात्रै निजामती कर्मचारी ऐन ल्याएर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई काउण्टर गरेको छ । यसअघि प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेश २ सरकार चर्चामा आएको थियो । प्रहरी ऐन पारित भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ सरकारले हालसम्म ४२ वटा ऐन तथा कानून पारित गराउन सफल भएको छ । जसमा ४० वटा कानून प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ । 

२०७४ फागुन ३ गते लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनीसँगै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनल र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले शपथ लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री राउतले शपथ लिँदै पाँच ‘स’ (शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाई र सुशासन)लाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताएका थिए । तीन वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धी सार्वजनिक पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले चलाएको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानले चौतर्फी चर्चा पायो । 

प्रदेश सरकारले सो अवधिमा दुई पूर्ण र एक अल्पकालीन बजेट ल्यायो । तर, तीनै बजेटमा खर्च प्रतिशत ५० प्रतिशत कटाउन सकेको छैन । सरकारले बजेटमा महात्वाकांक्षी योजनाहरू समावेश गरेपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारले देखाएको प्रगति

सोमबार विहान प्रदेश नं. २ सरकारले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफूले गरेको कार्यप्रगति सार्वजनीक गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सरकारी आवाशमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारले बितेको तीन वर्षमा गरेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. २ ले प्रदेश सरकारको विगत तिनवर्षको प्रमुख उपब्धीहरू शीर्षकको सात पृष्ठ लामो प्रेस नोट नै वितरण गरिएको थियो ।

आठ वटा कार्यक्रमहरूलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गरेको प्रदेश सरकारले ६ हजार ६०९ जना छोरीहरूलाई छोरी बीमा गरेको जनाएको छ । २४१ सामुदायिक विद्यालयमा १४ हजार साइकल वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

२७ जना सहिद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिनुका साथै सहिद स्तम्भ तथा पार्क निर्माण लगायतका विषयहरू पनि सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

कर्मचारी अभाव, संघीय कानूनमा ढिलाई लगायतका जटिलता देखाउँदै प्रदेश सरकारले प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न कठिन भएको सरकारले स्वीकार गरेको छ ।