भदौ २५, २०८१
फागुन ०१, २०७७
धनुषा– प्रदेश २ सरकारका सभामुख, मन्त्री, राज्यमन्त्रीको अंगरक्षक (गार्ड) रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रले फिर्ता बोलाएको छ ।
विशिष्टि व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि, २०७० को आधारमा प्रदेशका मन्त्री र सभामुखले पाएको वरिष्ठ हवल्दारसहित २ जना सशस्त्र प्रहरी हटाइएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयबाट बुधबार प्राप्त पत्रको अधारमा बिहीबार मन्त्री र सभामुखलाई सशस्त्र प्रहरी अंगरक्षक फिर्ता बोलाउनेबारे जानकारी गराइएको सशस्त्र प्रहरी प्रदेश २ का प्रमुख डीआइजी सीपी गौतमले बताए ।
‘मन्त्रीको सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता ल्याउन सरकारसँग बिहीबार समन्वय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीका अंगरक्षक फिर्ता बोलाएपछि मन्त्री र सभामुखलाई नेपाल प्रहरीका अंगरक्षक उपलब्ध गराइनेछ ।’
मन्त्रीको अंगरक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएपछि प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बिहीबार आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाएर नेपाल प्रहरीबाट गार्ड उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरे ।
बैठकमा सभामुख र मन्त्रीलाई विशिष्टि व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि, २०७७ अनुसार नेपाल प्रहरी पठाउने विषयमा छलफल भएको नेपाल प्रहरी प्रदेश २ का प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले बताए ।
‘नयाँ सुरक्षा कार्यविधिअनुसार ७ वट प्रदेशका मन्त्रीको अंगरक्षक र सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको हो,’ सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी राजु अर्यालले भने, ‘फौजको नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको हो । सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कार्यविधिमा प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी नखटाउने उल्लेख छ,’ उनले भने ।
प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूका लागि मात्रै करिब ३२ जना सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार र हवल्दार खटिएका छन् । प्रदेश सरकारका अरू मन्त्रीहरूलाई २–२ जना सशस्त्र प्रहरी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई पछुवासहित ८ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो ।
अंगरक्षक र सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएको जानकारी प्रदेश २ सरकारलाई गराइसकिएको छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई भने नेपाली सेनालाई अंगरक्षकमा खटाइएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
