ताप्लेजुङ- सम्बन्धित वडाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको समितिले पुनर्स्थापनागृहमा पठाउन सिफारिस गर्ने अधिकार राखेर प्रदेश १ को सरकारले दीर्घकालीन पुनस्र्थापनागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको छ ।

घरेलु तथा लैगिंक हिंसाबाट पीडित भई भय तथा असुरक्षाको महसुस गरी आफ्नो घरपरिवार र समाजमा रहेर जीवनयापन गर्न नसिकरहेका महिला तथा बालबालिकाको पुनर्स्थापना गरी पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गराउन आवश्यक पर्ने मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता तथा जीविकोपार्जन सीपका माध्यमबाट समाजमा पुनः भयरहित ढंगले पुनर्स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।

प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी नियमावली, २०७६ को नियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वीकृत गरेको निर्देशिका प्रदेश सरकारबाट जारी भएको हो । 

यसरी हुन्छ दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको सिफारिस

जारी निर्देशिकाअनुसार घरेलु तथा लैगिंक हिंसाबाट पीडित भई असुरक्षा महसुस गरी घर तथा समाजमा रहन-बस्न नसकिरहेका तथा अल्पकालीन सुरक्षा आवासमा राखी सेवा प्रदान गर्न नसकिने अवस्थाका पीडितलाई सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अल्पकालीन सुरक्षा आवासको सिफारिसका आधारमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनागृहमा राखी सेवा प्रदान गरिनेछ ।

दीर्घकालीन पुनर्स्थापनागृहमा पठाउनुअघि लैगिंक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावितलाई सेवा दिने उद्देश्यले छोटो अवधिका लागि सञ्चालन हुने सुरक्षा आवास सेवा केन्द्र वा सोही प्रकारको पुनर्स्थापना गृहमार्फत सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्था हुनैपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

यस्तो अवस्थामा दीर्घकालिन पुनर्स्थापनागृहमा पठाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीको कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक र सम्बन्धित अल्पकालिन सुरक्षा आवासगृह प्रमुख गरी ३ जनाको सिफारिस समितिले दीर्घकालिन पुनर्स्थापनागृहमा पठाउन सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

यसबाहेक एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) सञ्चालन भएका अस्पतालको सिफारिसमा समेत दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

यस्तो छ पुनर्स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था

निर्देशिकाअनुसार पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका पीडितलाई ६ महिनाभित्र समाजमा पुनर्स्थापित गरिसकिनेछ । सो समयसीमाभित्र पुनस्र्थापना गर्न नसकिएका पीडितलाई निश्चित समय तोकी आधार र कारण खोली अधिकतम २ वर्षसम्म पुनस्र्थापनागृहमा राखिनेछ ।

पुनस्र्थापना केन्द्रमा रहँदै पीडितलाई जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सीप प्रदान गरिने कार्यविधि बनेको छ । सीप विकास तालिमको प्रकार, अवधि तथा तालिम लिने व्यक्ति छनोट गर्न कार्यविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

पुनस्र्थापनागृहमा रहने अवधि पूरा भएपछि पुनर्स्थापना गर्दा पीडितको नजिकको संरक्षकलाई बुझाई त्यसको कागज गराउनुपर्नेछ । 

पुनर्स्थापना केन्द्रमा पाइने सुविधा

कोही प्रवेश गर्न नमिल्ने गरी अग्लो पर्खाल वा तारबारले घरिएको आगमन नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी बलियो प्रवेशद्वार भएको, सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त परिसरमा हिँड्डुल गर्न मिल्ने पर्याप्त खुला स्थानको सुविधा भएको, पर्याप्त हावा आउजाउ हुने कोठा, १ जनाका लागि प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ६४ वर्गफिट र २ वा सोभन्दा बढीका लागि प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ५० वर्गफिट क्षेत्रफलका कोठा उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रत्येक पीडितका लागि दरी वा कम्बल, डसना, तकिया, सिरक, दोलाइँ, झुल आदिसमेत गरी १/१ थान ओढ्ने-ओछ्याउनेसहितको छुट्टाछुट्टै खाट, शौचालय तथा स्नान कक्ष, सञ्चार सम्पर्कका लागि साझा टेलिफोन, मनोरञ्जन, अन्तर्क्रिया, आमोदप्रमोदका लागि टेलिभिजनसहितको साझा कक्ष, आवश्यकताअनुसार हिटर, पंखा, नुहाइधुवाइ एवं सरसफाइका लागि सामग्री, तलैपच्छिे अग्नि नियन्त्रण उपकरण, सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पालोपहरासहितको सुविधा भएको पुनस्र्थापनागृह हुने निर्देशिकाले भनेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार पुनस्र्थापना गृहमा रहेका व्यक्तिले प्रतिव्यक्ति अर्धवार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले लगाउने कपडा, जाडो मौसममा स्विटेर, ज्याकेट, टोपीलगायतका सामग्री पाउनेछन् । 

यस्तै, बिहान चियासँगै खाजा, दिउँसोको खाना, अपराहन् खाजासँगै चिसा, बेलुकीको खाना र मांशहारीका लागि सातामा २ पटक माछामासु तथा शाकाहारीका लागि च्याउ, पनिर, दूध, दही र फलफूल आदिको व्यवस्था हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।