ताप्लेजुङ– समायोजन भएका कर्मचारीको दोहोरो सहमतिका आधारमा थप समायोजन र मिलान हुने गरी सरकारले कर्मचारी समायोजन-मिलानसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधनका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो ।

जारी मापदण्डअनुसार कर्मचारी–कर्मचारीबीच अब दोहोरो सहमतिका आधारमा संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन-मिलान हुन सक्नेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा समायोजनमा आधारसमेत स्पष्ट बनाइएको छ । जसअनुसार एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन-मिलान सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन÷मिलान गर्न १ भदौ २०७७ सम्म कर्मचारीको सेवा अवधि न्यूनतम ३ वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्नेछ । १ भदौ २०७७ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया पूरा गरेको थियो ।

सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा उल्लिखित स्थायी पदमा मात्र समायोजन-मिलान हुने आधारसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, समायोजन मिलान हुँदा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चिततासहितको सहमति पत्र आवश्यक हुने र त्यस्तो पत्रमा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आधिकारिक पदाधिकारी तथा स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयुक्त दस्तखत भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन-मिलान भई जाँदा संघमा रिक्त हुने पदमा सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने संघीय मन्त्रालय÷निकायले पदपूर्ति गनुपूर्व अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि मापदण्डले समेटेको छ ।

समायोजन÷मिलानमा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमार्फतमार्फत आवेदन दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीको समायोजन-मिलान हुन नसक्ने अवस्था

(क) स्थानीय तहबाट प्रदेश वा संघका

(ख) प्रदेशबाट संघमा

(ग) समायोजनपछि बढुवा भएका

(घ) समायोजनपछिका नयाँ विज्ञापनमा सिफारिस भई प्रदेश वा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका

(ङ) मूल समायोजनपछि दुई पटक समायोजन संशोधन भइसकेका ।

स्थानीय तहमा समायोजन-मिलान हुन सक्ने अवस्था

(क) साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीको सबै जिल्लाका पद मिल्दो स्थानीय तहमा

(ख) साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारीको एकै जिल्लाका स्थानीय तहमा ।

तर, अदालतमा मुद्दा परी मन्त्रालयबाट समायोजनका विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन आदेश भएका कर्मचारीको हकमा अदालतमा अन्तिम फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय-निकायबाट उक्त जिम्मेवारीमा कामकाजमा खटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखिपठाउन सक्नेछ ।