भदौ २५, २०८१
माघ २५, २०७७
मोरङ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का ओली र प्रचण्ड–माधव खेमाका आन्तरिक रणनीतिले तनावको अवस्थामा पुगेको प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक अघि कार्य व्यवस्था परार्मश समितिको बैठकमा सहमतिका लागि दुई विकल्पमा छलफल केन्द्रित भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविस्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न वोलाइएको प्रदेशसभा बैठक कसरी अघि वढाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन बसेको बैठकमा दुईवटा विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको हो ।
पहिलो विकल्पमा प्रदेशसभा बैठक केही समयका लागि सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने सो अवधिमा सहमतिका बिकल्पमा बारेमा छलफल गर्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको छ ।
दोस्रो विकल्पका रुपमा अविश्वास प्रस्ताव टेवल गरेर बैठक स्थगित गर्ने विषयमा छलफल जारी छ । करिव दुईसाता पछि आइतवारका लागि डाकिएको बैठकमा दुइ पक्षबीच घम्साघम्सी सम्मको अवस्था अन्त्य गर्न कार्य व्यवस्था परार्मश समितिको बैठकमा यी विकल्पमा छलफल भइरहेको हो ।
तर, सहमति भने बनिसकेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्षले मुख्यमन्त्री राईले निलम्वन गरेका १६ सांसदलाई प्रदेशसभा बैठकमा छिर्नै नदिने अडान कायमै राखेको छ । जबरजस्त छिरे बैठक चल्नै नदिने अडान राख्दै आएको खेमाले केही नभए सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्नु राम्रो हुने सुझाव कार्य व्यवस्था परार्मश समितिमा पेश गरेको छ ।
यो पक्षका मुख्य सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कारवाहीमा परेका सांसदहरु प्रदेशसभा बैठकमा छिर्नै नपाउने अडान कार्य व्यवस्था परार्मश समितिमा राखेको स्रोतले बताएको छ । यता प्रचण्ड–माधव खेमाका नेता तथा निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्वोले भने आज अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुने बताए । ‘त्यसपछिको अवस्था संसदीय मूल्य र मान्यता, विधि र प्रकृया अनुसार अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
कात्तिक १४, २०८१
