मोरङ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का ओली र प्रचण्ड-माधव समूहका आन्तरिक रणनीतिले करिव दुईसाता पछि आइतबारका लागि डाकिएको प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा दुई पक्षबीच घम्साघम्सीसम्म हुने अवस्था देखिएको छ । 

७ माघमा प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर स्थगित भएको बैठक आइतवारका लागि बोलाइएको छ । तर, बैठकको कार्यसूची तयार भएको छैन । बैठकको कार्यसूची तयार गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बिहान ११ बजे कार्य व्यवस्था परार्मश समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठक अहिलेपनि जारी छ । 

ओली खेमाका सांसद निलम्बित सांसदलाई संसद छिर्न नदिने र प्रचण्ड-नेपाल खेमाका सांसद मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव जसरी पनि अघि वढाउनुपर्ने रणनीतिमा छन् । यो विषय कार्यव्यवस्था समितिमा टुंगो नलागे आजपनि बैठक स्थगित हुने सांसदहरु बताउँछन् । 

मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्षले दुईवटा रणनीति तय गरेको छ । पहिलो मुख्यमन्त्री राईले निलम्वन गरेका १६ सांसदलाई प्रदेशसभा बैठकमा छिर्नै नदिने छ भने दोस्रो जबरजस्त छिरे बैठक चल्नै नदिने रणनीति छ । 

यो पक्षका मुख्य सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कारवाहीमा परेका सांसदहरु प्रदेशसभा बैठकमा छिर्नै नपाउने बताए । कार्य व्यवस्था परार्मश समितिको बैठकमा यस बारेमा निकास आए कार्यसूची तय गरी छलफल अघि बढ्ने र नभए प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुनै नसक्ने राजभण्डारीको तर्क छ । 

उनले कारवाहीमा परेका सांसदले कारवाही अवधिसम्म संसदीय गतिविधि गर्न नपाउने संसदीय मूल्य र मान्यतालाई सबैले पालना र स्थापित गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे । कारवाहीमा परेका सांसदहरु बैठकमा प्रवेश गरे आफुहरुले नियमापत्ति गरेर बैठकको कार्यसूचि अघि बढ्न नदिने राजभण्डारीले बताए । 

पार्टी संसदीय दलको विधान बिपरित कार्य गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड-माधव खेमाका १६ जना सांसदलाइ ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । उनले निलम्बन गरेका सबै सांसद ७ माघको बैठकमा भने प्रदेशसभामा उपस्थित थिए । 

उता, प्रचण्ड-माधव पक्षले भने मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आइतवार प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल हुनुपर्ने अडान लिएको छ । यो पक्षका नेता इन्द्र आङ्बोले सांसद माथिको कारवाही र निलम्बनको बिषय समाप्त भइसकेको भन्दै अब संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार अविश्वास प्रस्ताव संसदमा टेवल हुनुबाहेक अर्को बिकल्प नभएको बताए ।

‘७ माघकै बैठकबाट निलम्बन र कारवाहीको प्रकृया टुङ्गिइ सकेको हो, त्यो बिषय छैन र होइन पनि,’ उनले भने ‘त्यहिँ भएर हामी ७ माघको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएका हौं’ । उनले बिधानसम्मत र रितपूर्वक दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव टसंसदमा टेवल हुनु बाहेक अर्को विकल्प नभएको दोहोर्‍याएका छन् ।