ताप्लेजुङ- श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाई आन्तरिक एवं बाह्य श्रम बजारको माग र स्थानीय स्तरमै उद्यम सिर्जनाका लागि प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ल्याएको छ । 

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन-स्रोतको परिचालन गरी रोजगारी, स्वरोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत गरिबी र बेरोजगारी घटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको लागत साझेदारीमा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोजगारसम्बन्धी हक, २०७५ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो कार्यविधि जारी गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनअघि तालिम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त सेवाप्रदायक संस्थाको छनोट गरिनेछ । अधिकारप्राप्त निकायबाट निर्धारित एवं स्वीकृत तालिम पाठ्यक्रमलाई प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै उद्यम बन्न योग्य छानिएका प्रशिक्षार्थीलाइ सीप विकास तालिम दिइनेछ । 

स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक सीप सिकाउन नियुक्त प्राविधिकले प्रशिक्षार्थीलाई रोजगारी, स्वरोजगारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका केन्द्रित ज्ञान वितरण गर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।  कार्यविधिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिकासमेत प्रस्ट्याएको छ । 

संघीय सरकारले नीतिगत व्यवस्थामा सहयोग गर्ने, लागत साझेदारीको अंश उपलब्ध गराउने, समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा अनुगमन र मूल्यांकनमा सहयोग गर्नेछ । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बेहोर्नुपर्ने लागत साझेदारीको अंश सुनिश्चित गर्ने, सबै स्थानीय तहबाट तालिमको क्षेत्र, विषय र संख्याको विवरण संकलन गर्ने, प्रशिक्षार्थी छनोट कार्य गर्ने÷गराउने, स्रोत–व्यक्तिको व्यवस्था गर्ने-गराउने जिम्मेवारी रहनेछ । 

यस्तै, स्थानीय तहले आफूले बेहोर्नुपर्ने लागत साझेदारीको अंश सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहका आवश्यकता, स्थानीय श्रम बजारमा रोजगारी, स्वरोजगारी सिर्जनाका सम्भावना, स्थानीय स्रोत-साधनको उपलब्धता र उपयोगको अवस्थालगायतका आधारमा तालिमको विषय एकिन गरी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने, कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र मूल्यांककन गर्ने र आफ्नो क्षेत्रको सीप र श्रमको नक्सांकन गर्ने कार्य रहनेछन् । 

चालू वर्षका लागि कार्यक्रमको लागत साझेदारी संघीय सरकारको ८० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहको २० प्रतिशत हुनेछ । आगामी वर्षका कार्यक्रममा भने संघीय सरकारको ६० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ४० प्रतिशत लागत साझेदारी हुने कार्यविधि बनेको छ ।