कास्की- संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदको अधिनस्थ हुन्छ । सरकारले बाटो विराउँदा संसदले सही ट्रयाकमा लैजान्छ । ऐन कानुनबाट सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । 

तर गण्डकीमा संसद सरकारको अधिनस्थ जस्तो छ । अंकगणित हिसाव गरेर बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै विधेयक पास गर्ने देखि संसदीय समितिलाई सरकारले बेवास्ता गर्नेसम्मका घटना भए । केहि समयअघि कोभिडको नियन्त्रण र उपचारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।

 
अहिले त्यही प्रस्ताव सामान्य संशोधन गरेर सर्वसम्मत रुपमा पास गरिएको छ । यसको अर्थ विधेयक र प्रस्तावहरुको पास फेलमा सीधै सरकारको हस्तक्षेप हुन्छ । यहाँसम्म की सरकारले पठाएका विधेयकहरु हुवहु संसदबाट पास गरिन्छन् । 

प्रतिपक्षी सांसदहरुले परिमार्जनको आवाज उठाएपनि उनीहरुको आवाज विधेयकमा समेटिँदैन । यो ३ वर्ष बीचमा प्रदेशसभाबाट संशोधन सहितका ४६ वटा ऐन पास भएका छन् । अधिकांश सुविधा, नियुक्ति, गठनसँग सम्बन्धित छन् । 

नागरिकको दैनिकीमा छैन वास्ता

नागरिकको दैनिकीसँग जोडिने कानुन खासै बनेका छैनन् । बनेका केही कानुनसमेत कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानले दिएको एकल अधिकार सूचीका कानुनहरु अझै बन्न सकेका छैनन् । तरपनि देशभरमै ‘नम्बर एक’ प्रदेशको रुपमा गण्डकीका सांसद र मन्त्रीहरुले दावी गरिरहन्छन् । 

विधेयकमाथि बहुमत हावी हुँदा जस्ताको त्यस्तै पास हुने गरेको विपक्षी दलको अनुभव छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले सरकारले इमानका साथ काम नगर्दा संसदीय समिति र संसदकै सक्रियता कमजोर भएको बताउँछन् । सत्तारुढ सांसदहरु परिपक्व नहुँदा विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल नहुने र छलफल भएका कुरा संशोधन नभएको उनी बताउँछन् । 

‘संसदमा अंक गणितले निर्णय दिने हो । विधेयकको छलफल जहाँ हुन्छ, त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले राय र संशोधन प्रस्ताव राखिरहेको छ,’ उनले भने, ‘साह्रै नयाँ मान्छे सत्तापक्षका माननीय भएका कारण सरकारले ल्याएको विधेयक परिमार्जन गर्नु भनेको सरकारको विरोध गर्नु हो भन्ने स्कुलिङ छ । राजनीतिक अपरिपक्कताले पनि सत्तापक्ष ढिपीगत शैलिमा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न लाग्नुहुन्छ । सुधार गर्ने भन्दा ढाकछोपमा लागेर हुबहु पास भएका छन् ।’ 

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेल प्रदेशसभाले संघीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको निष्कर्षमा छिन् । ‘म त सन्तुष्ट छैन । महेन्द्रकालीन विधेयक ल्याएर जस्ताको तस्तै पास हुन्छ । हामीले संशोधन गरौं भन्छौं, मतलव गर्नुहुन्न,’ उनको आक्रोस छ, ‘व्यवस्था राम्रो भएपनि चलाउने मान्छे राम्रो भएनन् ।’ 

राष्ट्रिय जनमोर्चा त संघीयता खारेजै गर्नुपर्ने आवाज नियमित उठाइरहन्छ । सांसद पियारी थापा अहिलेको व्यवस्था चलाउने पैसा जनताको पक्षमा खर्च गर्नुपर्ने र प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘सुरुदेखि नै हाम्रो विरोध छ । संघीयता टिक्दैन भनेकै हो,’ उनले भनिन्, ‘अव ढिलो नगरी यसलाई खारेज गरेर प्रदेश चलाउने खर्चले विकास निर्माणका काम गरौं । समृद्धि त्यताबाट आउँछ ।’ 

सत्तारुढ सांसद तथा नेकपा प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी भने विधेयकमा पर्याप्त छलफल गरेर सर्वसम्मत रुपमा पास गरिरहेको दावी गर्छन् । ‘अन्त के भयो थाहा छैन । गण्डकीमा सबैको साथ र सहयोग छ । मिलेरै विधेयक पास हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त छलफल गर्छौं । साझा निष्कर्ष निस्किन्छ । विधायन समितिमा कुनैपनि विधेयकमाथि भोटिङ भएको छैन ।’ 

संसदमा दर्ता भएका सबै विधेयकको दफावार छलफल विधायन समितिमा मात्रै हुन्छ । अरु समितिमा भएका सांसदहरुले के विधेयक आयो र त्यसमा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने पनि थाहा पाउँदैनन् । 

अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला मन्त्रालय अनुसार विधेयकहरु सबै समितिमा पठाउनुपर्ने माग गर्छन् । ‘सबै विधेयक एउटै समितिमा छलफल हुन्छ । विधेयकमा के छ भन्ने कतिपय माननीयहरुलाई थाहा पनि नहुँदै सदनबाट ताली बजाएर पास गरिन्छ ।’ 

गण्डकीका सांसदहरुले छैठौं अधिवेशनसम्म २ सय ५६ घण्टा ३० मिनेट २४ सेकेण्ड संसदमा विताए । उनीहरु निर्वाचित भएपछिको समय हिसाव गर्दा १ प्रतिशत समयपनि संसदलाई दिएनन् । 

यद्यपी समितिका बैठक र सरकारसँग सम्बन्धित अरु बैठकहरुमा भने सामान्य उपस्थिति देखिन्छ । संसदबाट पास भएका ऐनहरु जनतासँग जोडिने भन्दा आफ्नै सेवा सुविधा र साझा अधिकार सूचीमा केन्द्रित छ । केही प्रतिष्ठान, प्राधिकरण र समितिहरु गठन गर्ने ऐन बनाइएको छ । नयाँ संरचना अनुसार प्रणालीको विकास अझै हुन सकेन । 

३ वर्षअघि २२ माघमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । ७ माघमा शपथ लिएपछि जेष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । ३ फागुनमा सभामुख निर्वाचित भए भने ६ गते उपसभामुख निर्वाचित भइन् । 

नाम र राजधानी मात्र बेलैमा

गण्डकीले पहिलो वर्ष नै नामाकरण र राजधानीको मुद्धा टुंग्यायो, त्यो पनि लगभग सर्वसम्मत रुपमा । यहाँ यस्ता सांसद पनि छन्, जो हालसम्म कुनैपनि बैठकमा बोलेका छैनन् । मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे संसदको कुनैपनि बैठकमा बोल्दैनन् । भन्छन्, ‘यहाँ बोलेर केही काम नै छैन । सरकारले जति बोलेपनि काम गर्दैन । सदनमा बोलेर मुख दुखाउने मात्रै हो ।’ 

नाम मात्रका समिति 

गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा संसदीय समिति छन् । समितिहरु वितेका ३ वर्षमा खासै सक्रिय भएनन् । प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउने दायित्व पनि यिनै समितिहरुको हो । समिति नै सुतेपछि संसद सामान्य कार्यसूचीमै वित्नु नौलो होइन । समितिहरु गठन भएदेखि सबैभन्दा बढी बैठक विधायन समितिको भएको छ ।

१ सय ७ वटा बैठक बसेर विधेयकहरु माथि विभिन्न निर्णय गरिएको छ । अर्थ तथा विकास समितिको ४२ वटा, सार्वजनिक लेखा समितिको ३६ वटा र प्रदेश मामिला समितिको ३० वटा बैठक भएको छ । हालसम्म गण्डकीमा ६ वटा नियमित अधिवेशन भएको छ भने प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलो पटक विशेष अधिवेसन समेत गरिएको छ । 

प्रदेशसभाको हालसम्मको अधिवेसन र पारित भएका विधेयकहरु

अधिवेसन    बैठक संख्या    बैठक समय    पारित विधेयक संख्या
पहिलो    ३६    २९ घण्टा १६ सेकेण्ड    ७ वटा
दोश्रो     ४२    ४४ घण्टा ८ सेकेण्ड    १३ वटा
तेश्रो    १६    ५५ घण्टा १६ मिनेट    ५ वटा
चौथो    ४०    ६१ घण्टा ५ मिनेट    ६ वटा
पाँचौ    १९    १६ घण्टा ५४ मिनेट    १ वटा
छैठौं    ६२    ८९ घण्टा ३६ मिनेट    १४ वटा
विशेष     १०     १७ घण्टा २५ मिनेट    संकल्प प्रश्ताव