रूपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाले समाजवाद उन्मुख नीति बनाउन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

प्रदेशसभा स्थापनाको ३ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा संसदीय पत्रकार समाजले बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेशसभाले अन्य प्रदेशको तुलनामा तीव्र गतिमा कानुन बनाउने काम गरे पनि संविधानले भनेबमोजिम समाजवाद उन्मुख कानुन प्रतिपादन गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

सहभागीले पर्याप्त अभ्यास र अनुसन्धानबिना बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालासँग सहकार्य नगरी बनेका कानुनलाई स्थानीयले अपनत्व दिन नसकेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्ण घर्तीले संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख थलो प्रदेशसभा भएकाले सभाको ध्यान संघीयता कार्यान्वयनमैै केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।

उनले ३ वर्षको अवधिमा जनताका इच्छा–आकांक्षाअनुसार काम नभए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश कामका हिसाबले अग्र स्थानमा रहेको दाबी गरे । घर्तीले भने, ‘३ वर्षको अवधिमा थुप्रै कानुन बनेका छन् । कानुन बनाउनु ठूलो कुरो होइन, कार्यान्वयनको विषय मुख्य हो ।’

शून्य अवस्थामा सुरु भएको प्रदेश सरकारले मिहिनेतका साथ बनाएका कानुन स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै सभामुख घर्तीले संघीयता सही रूपमा बुझ्न नसक्दा समस्या आएको उल्लेख गरे । एकात्मक राज्य प्रणाली असफल भएपछि संघीय प्रणाली ल्याइएको बताउँदै संघीयता आर्थिक रूपले महँगो प्रणाली भए पनि खारेज गर्न नसकिने उनको दाबी छ ।

उपसभामुख कृष्णी थरुनीले ३ वर्षको अवधिमा थुपै्र काम भएको बताउँदै कानुन निमार्णको पाटोलाई पारदर्शी बताउनुपर्नेमा जोड दिइन् । कांगे्रस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँनले कांगे्रसले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले कानुन निर्माणमा कन्जुस्याइँ गरेकाले केही समस्या आएको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेशले राम्रो काम गर्दागर्दै कुर्सी भाँच्ने, प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीले संसद्मा अपशब्द बोल्नेजस्ता नराम्रो संस्कारसमेत देखाएको आरोप लगाए ।