काठमाडौं- बाग्मती प्रदेश सरकारको आफुले तीनवर्षे कार्यकालमा  गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा प्रदेश कानुन तर्जुमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पुर्वाधार, कृषि वन पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा काम गरेका छन् । प्रदेश सरकारले १ सय १० वटा प्रदेश कानुन तर्जुमा गरेको छ । ५८ ऐन, ३ अध्यादेश, १९ वटा नियमावली, १७ कार्यविधि, ३ निर्देशिका, ८ वटा आदेश जारी गरेको छ । 

विद्यालय नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय १९ वटा स्थानीय तहका सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम लागु गरेको छ । जहाँ ३ सय ५१ नर्स कार्यरत छन् । 

३३ सामुदायिक विद्यालयमा  विषयगत  प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । १ सय २० सामुदायिक विद्यालयमा ई–लाइव्रेरी तथा स्मार्ट बोर्डसहितको आइसीटी ल्याव स्थापना गरेको छ । सून्य दरबन्दी भएका २ सय ६२ सामुदायिक विद्यालयमा  अग्रेजी, गणित, विज्ञान मध्ये कुनै एक विषयमा शिक्षक अनुदान दिएको छ । साथै ‘बागमती प्रदेशको इच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३ सय ९८ छोरी बुहारीलाई छात्रवृति प्रदान गरेको छ । 

क्यान्सर पीडितलाई  संघीय सरकारबाट प्रदान गरिने सुविधामा प्रदेश सरकारबाट थप ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भई अध्ययन र अनुसन्धानका लागि  पुर्वाधार निर्माण कार्य प्ररम्भ भएको छ । 

हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्मण कार्य चलिरहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रले जनाएको छ । साथै कोरोना कोष स्थापना र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको प्रदेश सुसाशन आयोगका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले जानकारी दिए । 

बाग्मती प्रदेश सरकारले हालसम्म ३ सय ९३ किलोमिटर  सडक स्तरन्नोति गरेको छ । प्रदेशको गौरव आयेजना अन्तर्गत पोष्ट बहादुर बोगटी सुरुङमार्गको थालनी गरेको छ भने १ हजार १ सय ५९ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । साथै ३७ वटा पुल निर्माण गरेको छ । 

‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत ६१ वटा खानेपानी आयोजना  पुरा भएको छ । सिंचाइ आयोेजनाबाट ३ सय ६४ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । जसबाट ५ सय १५ घरधुरी लाभान्वित भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार ३ सय ५४ आवास  हस्तान्तरण गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा एक रङ्गशला निर्माण गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कभर्ड हल निर्माण, प्रत्येक स्थानीय तहमा खेल मैदान, जेष्ठ नागरिक आवास भवन निर्माण लगायत काम गरेको छ ।  १ हजार ७ सय ४४ बिगाहा जग्गामा सामूहिक चक्लाबन्दी गरी  आधुनिकीकरणको  थालनी भएको छ । 

प्रदेश सुशासन आयोगका अनुसार २ सय ४७ दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई करिब ८ करोड ८८ लाख अनुदान वितरण  गरेको छ । १४ वटा साझा सुविधा केन्द्र तथा २१ वटा बजार घर तथा कृषि उपज विक्री केन्द्रको स्थापना  भएको छ । 

उत्पादन र रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको शुरुवात  भएको छ । ६ वटा हिलस्टेशन र १० वटा नमुना पर्यटन गन्तव्य सहित २८६ वटा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा एकीकृत कृषि पर्यटन  कार्यक्रम अनुरुप प्रदेशका विभिन्न जिल्लमा कालिज फार्म कुखुरा फार्म, अडकनाथ लगायतका फार्म स्थापना भइ संचालनमा छन् । 

४५ वटा पदमार्ग सहित प्रदेशभर झण्डै ४३ किलोमिटर गुणस्तरीय पदमार्ग निर्माण गरेको आयोगको भनाइ छ । साथै  एक  निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वटा स्थानमा  निर्माण थालनी र १० स्थानको वाावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले चाहे अनुरुप काम भने अझै गर्न नसकिरहेको कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन् । ‘संघीयता पहिलो अभ्यास हो । कानुन निर्माण देखि अनेकौ कारणले योजनाअनुसारका काम गर्न  सकेनौं,’ उनले पालिकाखबरसँग भने ।