भदौ २५, २०८१
पुस ०२, २०७७
धनुषा– शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबीलगायतको मानवीय सूचकांकमा दयनीय रहेको प्रदेश २ सरकारले नयाँ खर्च निर्देशिका जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा पद र हैसियतअनुसारको सेवा–सुविधा तोकिएको हो ।
महँगा गाडी खरिद गरेर विलासी जीवनशैली अपनाउँदै आएका प्रदेश २ का मन्त्री र कर्मचारीका लागि यो निर्देशिका लागू भएसँगै फजुल खर्चमा बन्देज लागेको छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीले अब सीमित मूल्य बराबरको गाडी चढ्न पाउनेछन् । २०७५ मा बनाइएको प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ खारेज गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बनाएको नयाँ खर्च निर्देशिकाअनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, उपसभामुखको गाडीलाई ‘क’, प्रमुख सचिव, आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ताको ‘ख’, प्रदेश सचिवको ‘ग’, महाशाखा एवं कार्यालय प्रमुखको ‘घ’ र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सोसरहका अधिकृत चढ्ने गाडीलाई ‘ङ’ वर्गमा राखिएको छ ।
‘क’ श्रेणीको गाडी बढीमा १ करोड २० लाख, ‘ख’ श्रेणीको गाडी बढीमा ८० लाख, ‘ग’ श्रेणीको गाडी बढीमा ६५ लाख, ‘घ’ श्रेणीको ५५ लाख र ‘ङ’ श्रेणीका लागि बढीमा २ लाख ५० हजारसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न सकिने गरी खर्च निर्देशिका बनाइएको हो ।
गाडी खरिद गर्ने अधिकतम खर्च तोकेको प्रदेश सरकारले इन्धन पनि कसलाई कति दिने भनेर खर्च निर्देशिका तयार गरेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलाई कानुनबमोजिम इन्धन उपलब्ध गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ३ सय लिटर, मन्त्रीलाई २ सय ५० लिटर र राज्यमन्त्रीलाई २ सय २५ लिटरका दरले प्रतिमहिना इन्धन उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता र आयोगका पदाधिकारीले मासिक १ सय ५० लिटरका दरले इन्धन र त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर मोविल सुविधा पाउनेछन् ।
प्रदेश सचिवले प्रतिमहिना १ सय लिटर इन्धन, महाशाखा एवं विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले प्रतिमहिना ७० लिटर इन्धन पाउनेछन् । उनीहरूले प्रत्येक ३ महिनामा ५ लिटर मोबिल सुविधा पाउनेछन् ।
कात्तिक १४, २०८१
