भदौ २५, २०८१
पुस ०१, २०७७
काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का योजना कार्यान्वयनमा लैजान दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
आयोगले सबै स्थानीय तह र प्रदेशका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । पुस मसान्तसम्म अनलाइनमार्फत आयोजना माग गरिसक्नुपर्नेछ ।
आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार बुधबारबाट आयोजना माग गर्ने सफ्टवेयर सक्रिय हुनेछ र आयोजनाको तयारी गरेका स्थानीय तह तथा प्रदेशले तुरुन्तै अनलाइनबाट यसका लागि आवेदन पठाउन सक्नेछन् ।
आयोजना माग गर्दै प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ ।
यस पटक विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिने तयारीमा आयोग छ । स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले उसैलाई विशेष अनुदानमा जोड दिनु सान्दर्भिक भएको आयोगका सदस्य शाही सुनाउँछन् ।
ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट आयोजना माग गरिएको आयोगले भनेको छ । आयोजना प्रस्तावसम्बन्धी सर्त, फाइल, कागजात योजना आयोगको वेबसाइटमा राखिएको छ ।
आयोजनामा दोहोरोपन नहोस् र जथाभावी आयोजना माग नहोस् भनेर हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई आयोगले प्रयोग नाम (युजर नेम) र पासवर्ड प्रदान गरेको छ । सोहीअनुसार आयोजना माग गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले बजेट वितरण, आयोजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापनका लागि अनलाइनबाट आयोजना माग गर्ने प्रणालीलाई डिपार्चर कदम भनेको छ । गत वर्ष पनि यसै प्रणालीअन्तर्गत रहेर आयोजना छनोट भएको थियो ।
पुस मसान्तसम्म आयोजना माग गर्ने समय रहेको र आयोगले परेको प्रस्तावबाट फागुन मसान्तसम्म आयोजना छनोट गर्नेछ । यसले गर्दा कुन–कुन आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट पाउँदै छन् भन्ने जानकारी हुनेछ ।
फागुनमा छनोट भएको आयोजनाको ठेक्कापट्टाको काम यही आर्थिक वर्षको बाँकी ४ महिनामा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ भने १ साउनबाटै कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेछ । ‘यसले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुबाटै आयोजना कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुला गर्ने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुनेछ’, शाहीले भने ।
के हो समपूरक अनुदान ?
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदानै समपूरक अनुदान हो ।
कसले पाउँछन्, कति आयोजना माग गर्न पाउँछन् ?
समपूरक अनुदान स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) प्रदेश सरकारले कुनै विकास कार्यक्रमका निम्ति सरकारसमक्ष अनुदान माग गर्न पाउनेछन् । यसमा प्रत्येक पालिकाले ५ वटा र महानगरले ७ वटासम्म आयोजना माग गर्न पाउँछन् ।
कार्यविधि संसोधनको तयारी
समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि संशोधन गरिँदै छ । संशोधित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार कार्यविधिमा प्राविधिकबाहेक अन्य परिवर्तन गरिएको छैन ।
बहुवर्षीय आयोजनाका लागि मात्र समपूरक तथा विशेष अनुदान माग गर्न पाइनेछ । त्यसमा पनि तीन वर्षसम्मको मात्र हुनुपर्नेछ ।
कति हो अनुदानको सीमा ?
समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगर र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको लागत २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।
समपूरक र विशेष अुनदान योजना आयोगले बाँडफाँट गर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
कात्तिक १४, २०८१
