काठमाडौं– भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको ८ महिनामा १३२ पालिकामा काम सुरु गरेको छ ।

शनिवार पोखरामा गण्डकी प्रदेशका ३६ वटा पालिकाहरुसँग सम्झौता भएसँगै कुल १३२ पालिका पुगेको आयोगले जनाएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । 

आयोगका अनुसार २२ मंसिर यता प्रदेश १ का२८ वटा पालिकाहरुमा सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ का २२ र बागमती प्रदेशका ३२ वटा पालिकासँग सम्झौता गरिसकिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । 

आयोगले २७ कात्तिकमा सात प्रदेशका दुई/दुई वटा पालिकासँग सम्झौता गरेको थियो । २८ मंसिरमा लुम्बिनी, ३० मंसिरमा कर्णाली र २ पुसमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका पालिकाहरूसँग सम्झौता गरिने आयोगले जानकारी दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका २४, कर्णालीका १८ र धनगढीका १४ वटा पालिकासँग सम्झौता हुन लागेको हो ।

नेपाल सरकारले गत बैशाखमा राजपत्रमा भूमि सम्बन्धी समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ प्रकाशित गरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरुले कार्यारम्भ गरेका हुन् ।

आयोगको अध्यक्षमा चितवनका देवी प्रसाद ज्ञवाली, सिन्धुपाल्चोकका जगत बहादुर देउजा छन् भने सदस्यहरुमा बाँकेका दिनेशचन्द्र यादव, कास्कीका भीमबहादुर कार्की र ललितपुरकी मञ्जली शाक्य बज्राचार्य रहेका छन् । 

आयोगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गर्ने, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने, लगत संकलन, जग्गाको वर्गीकरण, दस्तुर तोक्दै हदबन्दी भन्दा बढी भई रोक्का रहेका जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ ।