काठमाडौं– अस्पताल बनाउन आफ्नै जग्गा नहुने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले भाडामा जग्गा दिने भएको छ ।
२७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ देखि १५ बेडका अस्तपाल बनाउनु पर्ने भन्दै जग्गा नहुनेलाई भाडाामा जग्गा दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ संसोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कार्यनीतिको दफा १२ मा संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
सो उपदफामा स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछु भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ।