भदौ २५, २०८१
मंसिर ०२, २०७७
जुम्ला– कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा अनियमितताका ७ सय २० घटना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म अख्तियार दुरुपयोग आयोग सुर्खेतमा परेका ७ सय २० उजुरी मध्ये ९१ उजुरी छिनोफानो गरिएको छ । भने बाकी ६ सय २९ उजुरी छानविनको क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णालीका १० जिल्लामा ४ सय ६७ उजुरी परेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा वढी सुर्खेत जिल्लाका छन् । कार्यालयका अनुसार सुर्खेत जिल्लाबाट मात्र १४५ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये २५ छिनोफानो भएका छन् । भने बाँकी १२५ छानविनको क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लामध्ये कम उजुरी रुकुम पश्चिमका छन् । रुकुम पश्चिमबाट हालसम्म ३७ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै डोल्पा जिल्लाबाट ३८ वटा, सल्यान जिल्लाबाट ३९ वटा, मुगु जिल्ला ४२ वटा, हुम्ला ५९ वटा, जुम्ला जिल्लाका ५५ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।
त्यस्तै जाजरकोट जिल्लाका ८२ वटा, कालिकोट जिल्लाका ९२ वटा, दैलेख जिल्लाका १३१ र सुर्खेत जिल्लाका १४५ रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा जम्मा ९१ उजुरी छिनोफानोभएको छन् । जसमा सबैभन्दा वढी सुर्खेत जिल्लाका २५ वटा छन् । त्यस्तै दैलेख जिल्लाका ३७ वटा, जाजरकोटका १९, कालिकोटका ११ वटा, हुम्लाका ४ वटा, जुम्ला जिल्लाका १२ र रुकुम पश्चिमका १८ उजुरी छिनोफानो भएका छन् । त्यस्तै कालिकोट जिल्लाका १३, जाजरकोटका ११ वटा, जुम्लाका ६ वटा, रुकुम पश्चिमका ५ वटा र सल्यान जिल्लाका ४ वटा उजुरी छिनोफानो भएका छन् । त्यस्तै डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लाका ३÷३ वटा उजुरी छन् ।
वढी उजुरी स्थानीय तहका
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार संघीय संरचना अनुसार सबैभन्दा वढी स्थानीय तहका उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह संघीय मामिला अन्र्तगत २९२ उजुरी परेका थिए । भने संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका १६८ र प्रदेश सरकार अन्र्तगतका मन्त्रालयका १६६ उजुरी अख्तियारमा परेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम वढ्दै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा वढी उजुरी बैशाख जेठ, असार र साउन महिनामा पर्ने गरेको छ । विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने र गुणस्तहीन काम हुने भएको कारण वढी उजुरी पर्ने गरेका हुन् ।
कात्तिक १४, २०८१
