म्याग्दी– गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा निःशुल्क कृषि बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाली र पशु बिमा गर्दा कृषकले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको हो ।

संघीय सरकारले कृषि बिमाको प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । कृषकले तिर्दै आएको प्रिमियम शुल्कको २५ प्रतिशत रकम अनुदान दिएर दिएर कृषि र बाली बिमालाई निःशुल्क बनाउन लागिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख नारायण कुसुमले बताए ।

‘यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले कृषि बिमालाई निःशुल्क बनाएको छ,’ उनले भने, ‘कृषि बिमाप्रति आकर्षण बढ्ने र कृषकलाई हानि नोक्सानीको क्षति कम भएर राहत मिल्ने भएकाले व्यवसायबाट पलायन हुनबाट बचाउँछ ।’

१ साउन, २०७७ देखि कृषि बिमा गरेका कृषकलाई बिमा शुल्क तिरेको बिल लगायतका कागजात सहित निवेदन दिन कृषि र पशु केन्द्रले आग्रह गरेका छन् । १५ असार, २०७८ सम्म निवेदन दिन सक्ने भएपनि पहिला निवेदन दर्ता गर्नेले प्राथमिकता पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।

बिमा गर्ने कृषकलाई अनुदान दिन म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका बेनीस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रलाई ४५ लाख र कृषि ज्ञान केन्द्रमा चार लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ ।

बाँझो फोर्नेलाई तीन हजार अनुदान

यसैगरी बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रम समेत प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । कम्तीमा तीन वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँ अनुदान दिइने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका कृषि प्रसार अधिकृत गोबिन्द पाण्डेले बताए ।

‘यो कार्यक्रमका लागि २४ लाख रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ,’ उनले भने ‘इच्छुक कृषकलाई आवेदन दिन सूचना जारी गरेका छौ ।’ कम्तीमा २ रोपनी वा न्युनतम दुईसय वर्गमिटर क्षेत्रफलको प्लास्टिक घरभित्र वार्षिक दुई सिजन तरकारी खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम पनि छ ।

प्लास्टिक घरभित्र खेती गर्ने कृषकलाई प्रति एकसय वर्गमिटर तीन हजारका दरले प्रोत्साहन स्वरुप नगद अनुदान दिन १५ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । यसैगरी कृषकलाई दूध उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

पाडापाडी हुर्काउँदा १० लाख

दूध उत्पादन गरेर सहकारी मार्फत बिक्री गर्नेहरुका लागि कार्यबिधि र मापदण्ड अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट आएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका दुईसय पाडापाडी एक वर्ष पालेर हुर्काए वापत दश हजारका दरले उपलब्ध गराउन २० लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ ।