भदौ २५, २०८१
असोज १९, २०७७
रूपन्देही– प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्तावविरुद्ध आज पनि बुटवलमा विभिन्न संघसंस्थाले बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदेश सरकारले गत १६ असोजमा प्रदेशसभामा पेस गरेको स्थायी राजधानी र नामकरण प्रस्तावमाथि आजदेखि छलफल सुरु गर्ने गरी कार्यसूची तय थियो ।
प्रदेशसभा कार्यालय क्षेत्रमा भने बिहानदेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, रूपन्देहीका उद्योगी÷व्यवसायी तथा नागरिकहरूको संलग्नतामा प्रदेशसभा घेराउ गर्न विभिन्न चोकचोकबाट प्रदर्शन सुरु भएको छ ।
‘अस्थायी मुकाम बुटवलमै राजधानी कायम गर’, ‘नेताका नाममा प्रदेशसभाको अधिकार कुण्ठित नगर’ जस्ता नारा लगाउँदै प्रदेशसभातर्फ ठाउँठाउँबाट विरोध जुलुस निस्किएको छ । रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाका बाबजुद बुटवलमा प्रदर्शन चलिरहेको छ ।
राजधानीको प्रस्तावसँगै बुटवलमा आन्दोलन चर्किएपछि सुरक्षाकर्मी व्यापक मात्रामा सडकमा उतारिएको छ । आन्दोलनकारीले प्रदेशसभा घेराउ गर्ने भएपछि चारैतिर बाक्लो संख्यामा सुरक्षा घेरा तय गरिएको छ । रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले प्रदेशसभा घेराउको कार्यक्रम राखेकाले सुरक्षा कडा बनाइएको बताए ।
पुष्पलाल पार्क, नेपालगञ्ज रोड, मिलनचोक क्षेत्रबाट प्रदेशसभा भवन छिर्न नसक्ने गरी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । बुटवलको सिन्दूर होटल अगाडि अहिले प्रदेशसभा घेराउ गर्न पुगेको टोलीलाई प्रहरीले रोकेको छ ।
प्रदेशसभा संचालन नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति संयोजकको राजीनामा
प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुवाङ सार्ने विषयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ । विवादकै बीच बुटवलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशसभा संचालन नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजक पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
संसदीय विधि र पद्धतिविपरीत जबर्जस्ती प्रदेशको राजधानी सार्न खोजिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले संयोजक पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
श्रेष्ठले राजधानी सार्ने सरकारको निर्णय गैरसंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । श्रेष्ठकै नेतृत्वमा नेकपा संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकमा १४ जना प्रदेशसभा सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
सांसद श्रेष्ठले सभामुखलाई बुझाएको राजीनामापत्रमा भनेका छन्, ‘आकस्मिक रूपमा हठात् प्रदेशको नामकरण र राजधानीको केन्द्र सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय प्रस्तावपश्चात उत्पन्न गतिरोधका बेला प्रदेशसभाभित्र पक्ष र विपक्षको रूपमा उपस्थित घटनाक्रमसँग राजधानी केन्द्र निर्धारणसँग साटेको आवाज जनतामा भ्रम छर्न खोजेको आभास गर्दै स्वच्छ स्वाभिमानबाट काम गर्न असहज महसुस भएकाले उक्त समितिबाट राजीनामा पेस गर्दछु ।’
विपक्षी दलहरू एवं पेसागत संगठनहरू राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिइरहँदा सत्तारुढ नेकपाका नेता र सांसदहरू अलमलमा परेका थिए ।
तर, नेकपा रूपन्देही, बुटवल नगर कमिटीले आन्दोलनका लागि बाटो खुलाइसकेको छ । प्रदेशसभामा छलफल हुनुअघि सभा भवन आसपासको सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्त कडा बनाइएको छ । प्रदेशसभामा आजैदेखि छलफल सुरु हुन लागेको यो प्रस्ताव स्वयं नेकपाका लागि भने गलपासो बनेको देखिन्छ ।
यस क्षेत्रका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण, दीपक बोहोरा तथा सत्तारुढ दल नेकपाका केही नेताले रूपन्देहीमा कायम भएको अस्थायी राजधानीलाई स्थायी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले राजधानी सार्ने सरकारको निर्णय गैरसंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाएका छन् ।
कात्तिक १४, २०८१
