भदौ २५, २०८१
असोज १८, २०७७
कास्की - गण्डकी प्रदेश सरकारले पालिका स्तरमै प्रहरी गठन गर्ने भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको संगठन विस्तार गर्न लागिएको हो ।
आफ्नै प्रहरी संरचना खडा गर्न प्रहरी विधेयक प्रदेशसभाबाट पास भइसकेको छ । अहिले रहेका इलाका प्रहरीलाई पालिका स्तरीय बनाइने र नपुगेका ठाउँमा थप प्रहरी खटाइने प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए ।
‘देश संघीयतामा छ । प्रहरी संगठन अहिले पनि इलाकामा छन् । तिनलाई पालिकामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नपुगेका ठाउँमा छिमेकी र स्वयंसेवी प्रहरी खटाउँछौं ।’
हालै पास भएको विधेयकमा जिल्ला तहभन्दा तल ५ प्रकारका प्रहरीको परिकल्पना गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी, ग्रामीण प्रहरी, छिमेकी प्रहरी, स्वयंसेवी प्रहरी र पर्यटन प्रहरी राख्न मिल्ने गरी ऐन बनाइएको मन्त्री चुमानले बताए ।
तर, यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । प्रदेशमा भने डीआईजी मातहतको संरचना रहनेछ ।
जिल्लामा यसअघिकै एसपी र डीएसपी हुनेछन् । प्रदेश प्रहरीको पहिलो पटक गठन गर्दा संघको कानुनअनुसार समायोजन भएका प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइने चुमानले बताए ।
‘अहिले नै सबै प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो प्रदेशको भागमा समायोजनबाट करिब ७ हजार प्रहरी आउँछन्,’ उनले भने, ‘यसैलाई प्रविधिमैत्री बनाएर काम चलाउने पक्षमा छौं । करिब २ हजार प्रहरी थपिने सम्भावना छ ।’
प्रहरीका श्रीमान्–श्रीमतीलाई पनि तलब
प्रदेशले तयार गरेको विधेयकअनुसार परिकल्पना भएको छिमेकी प्रहरी नौलो खालको छ । कुनै गाउँमा शान्ति–सुरक्षाका लागि कुनै एक प्रहरी खटाउँदा उनको श्रीमान् वा श्रीमती पनि सँगै पठाइनेछ ।
उनीहरू छिमेकीको रुपमा बस्ने र सरकारले अह्राए÷खटाएको काम गर्नुपर्नेछ । यसरी काम गर्दा श्रीमान् प्रहरी भए उनको श्रीमतीले आधा तलब पाउनेछन् भने श्रीमती प्रहरी भए श्रीमान्ले आधा तलब पाउनेछन् ।
‘यो फरक र नौलो प्रणाली हो । सेवा अवधिभर तोकिएको ठाउँमा बसुन् र परिवारको यादले घर आउन नपरोस् भनेरै यो व्यवस्था गरिएको हो’, मन्त्री चुमानले थपे, ‘दुवै जनालाई सँगै काममा खटाइदिए उतै मिलेर बस्छन् र सुरक्षामा ध्यान पुग्छ ।’
भूतपूर्व सेना, प्रहरी वा अन्य देशको सुरक्षामा खटिएर सेवानिवृत्त भएकालाई स्वयंसेवी प्रहरीको रुपमा खटाइनेछ ।
नयाँ भर्ना हुने प्रहरीमध्ये कार्यालय सहयोगी र जवान शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनेछ भने हवलदार, प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका सबै तह शतप्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुनेछ ।
प्रहरी निरीक्षकमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ ।
सहायक निरीक्षकमा ४० प्रतिशत खुला र ६० प्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरिनेछ । प्रहरीलाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति हुने पद ४५ प्रतिशत समावेशी हुनेछ भने ५५ प्रतिशत खुला हुनेछ ।
समानुपातिकअन्तर्गत महिला २० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ४५ प्रतिशत, मधेसी ५ प्रतिशत, दलित २० प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका १० प्रतिशतलाई प्रहरीमा भर्ना गरिनेछ ।
प्रदेशले आफ्नै नबनाउँदासम्म डीआईजी, एसएसपी र एसपी संघ सरकारले खटाउनेछ । डीएसपी बढुवा हुँदै एसएसपीसम्म बनेपछि डीआईजीबाहेक सबै पद प्रदेश मातहत रहन्छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार पोखरा महानगरमा छुट्टै महानगरीय प्रहरी गठन गरिनेछ । यसलाई प्रदेशको प्र्रहरी प्रधान कार्यालयले हेर्नेछ भने जिल्ला प्रहरीको मातहतमा रहने गरी ग्रामीण प्रहरी र दुर्गम प्रहरीको परिकल्पना गरिएको छ ।
पोखरामा महानगरीय प्रहरी गठन गर्ने प्रस्ताव आएसँगै संघ सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा राजधानी प्रहरी बनाउने तयारी थालेको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
