मकवानपुर– संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कटौती गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार विरोधमा उत्रिएको छ ।

 

बागमती र संघीय सरकारबीच लामो समयदेखि उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर टकराव जारी छ ।

 

संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गरेर उपत्यकाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार आफू मातहत ल्याएपछि बागमती सरकारले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई गत १२ असोजमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा, अपराध, अनुसन्धानलगायत कार्य केन्द्र सरकार मातहतको नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

 

बागमती सरकारले प्रदेशको संवैधानिक अधिकारअनुसार उपत्यकासहित १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा आफू मातहत रहनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

 

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले संघीय सरकारले नेपाल प्रहरी र  प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न बनेको ऐनको अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधनले प्रदेश प्रहरीका तीनवटा जिल्लाको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको प्रतिक्रिया दिए । संघीय सरकारको यो कदम संविधान सम्मत नभएको उनले जिकिर गरे ।

 

संघीय सरकारले उपत्यकालाई अघोषित रूपमा अर्को आठौं प्रदेश बनाएको मन्त्री जम्मकट्टेलको आरोप छ । उनले प्रदेशको अधिकारका लागि संवैधानिक  र कानूनी लडाइँ लड्ने पनि बताए ।

 

पालिका खबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘प्रहरी समायोजनका नाममा प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई आठौं प्रदेश बनाउन लागेको हो भने हामी यसविरुद्ध कानुनी र संवैधानिक लडाइँ गर्छौं ।’

 

संविधानले दिएको अधिकारको थपघट संविधान संशोधनबाट मात्र गर्न सकिने र संसदले बनाएको कानुनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर संविधानले दिएको अधिकारलाई थपघट गर्न नसकिने धारणा मन्त्री जम्मकट्टेलको छ ।

 

‘संविधानको  अधिनस्थ भएर संसदले कानुन बनाउन सक्छ तर संसदले बनाएको कानुनको अधिनस्थ संविधान हुन सक्दैन’, उनले भने ।

 

संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको भए पनि लामो समयदेखि प्रदेश र संघबीच विवाद जारी थियो । प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकतासाथ प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई राखिएको छ ।

 

संघीय संसद्ले गत माघमा बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ ।

 

संशोधनमार्फत ऐनमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका प्रहरी कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी उपत्यकाभित्रको शान्ति सुरक्षामा प्रदेशको कुनै भूमिका नरहने भएको हो । बागमती प्रदेशमा रहेका १३ जिल्लामध्ये अब १० जिल्लामा मात्र प्रदेश प्रहरी मातहत हुनेछन् ।

 

गत साउनमा भएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा सरकारका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको थियो । यसमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जम्मकट्टेलले असहमति जनाएका थिए ।