भदौ २५, २०८१
असोज ०९, २०७७
धनुषा– प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेको भन्दै गर्न प्रदेश २ ले संघ सरकारलाई पत्र लेखेको छ ।
प्रदेश २ सरकार गठन भएसँगै प्रहरी भर्ना, परिचालन तथा समन्वय शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै पटक पटक सार्वजनिक रुपमै अधिकार माग गर्दै दवाव दिंदै आएको थियो ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रहरी समन्वय ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी परिचालन, खटनपटनलगायत जिम्मा हस्तान्तरण गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र लेखेका हुन् ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७६ को दफा १२(१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षण प्रदेश सरकार मातहत रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति–सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, हाल व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुन नसकेकाले ऐनअनुसार प्रहरी परिचालन, खटनपटनलगायतको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री यादवले बताए ।
‘प्रहरी समन्वय ऐन, ०७६ माघ २८ मै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी ऐन, ०७६ समेत कार्यान्वयनमा गइसकेकाले प्रदेश प्रहरीको परिचालन तथा अन्य कामको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेका हौं’, मन्त्री यादवले भने ।
कात्तिक १४, २०८१
