भदौ २५, २०८१
भदौ २९, २०७७
उपभोक्ता हितमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाले स्थानीय तहमा कानुन नबन्दासम्म बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहसअन्तर्गत उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीले स्थानीय स्तरमा कानुन बनाउन ढिलाइ हुँदा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षित हुन नसकेको बताएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुन निर्माणमा पहल नगर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको बताए ।
सन् १९३२ मा बेलायतमा सर्वसाधारणले बियर उपभोग गर्दाको समय देखा परेको समस्यालाई लिएर सुरु भएको उपभोक्ता हित र अधिकार संरक्षणको कानुनी व्यवस्था हालका दिनमा झन् बढ्दै गएको बानियाँको भनाइ छ ।
नेपालमा यस किसिमको कानुनी व्यवस्था सशक्त भइनसके पनि यसका लागि जग बनेको र उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी बहस सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले उपभोक्ता हित र अधिकारसम्बन्धी प्रोटोकल जारी गरेपछि नेपालमा पनि विसं ०५४ र ०७५ मा उपभोक्ता ऐन बनेको उल्लेख गर्दै हाल संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको बानियाँले बताए ।
‘संविधानको मर्मअनुरूप स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन’, बानियाँले भने । नगरपालिका मेयर, उपमेयरलगायतका माथिल्लो ओहोदाका व्यक्तिले बजार चहार्दैमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने उनको दाबी थियो ।
संविधानले प्रत्येक वस्तु र सेवाको गुणस्तरको मानक तोक्न भनेको उल्लेख गर्दै अब राज्यले गुणस्तरको मानक घोषणा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संविधानले क्षतिपूर्तिको हक पनि सुरक्षित गरे पनि सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा उपभोक्ता हित ओझेल पर्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन जारी गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्याको जड रहेको उनको तर्क छ । बानियाँका अनुसार हालसम्म दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर गरी जम्मा ७ वटा स्थानीय सरकारले मात्र उपभोक्ता कानुन घोषणा गरेका छन् ।
यसअन्तर्गत उपमेयर अध्यक्षताको समितिले बजार अनुगमन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट प्रत्यायोजनदेखि बजार सर्वेक्षणलगायतका काम हुने गरेका छन् । यी सात नगरपालिकाले १५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बजेट व्यवस्थापनमार्फत काम अघि बढाएको बानियाँले बताए ।
कात्तिक १४, २०८१
