जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर र यसले निम्त्याएको संकटबारे छलफल गर्न बेलायतको ग्लास्गो सहरमा अक्टोबार ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा सर्वाधिक बोलिएको शब्द हो, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यावरणमा फैलिएको प्रदूषण कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर विश्वभरका नेता, पर्यावरणविद् एवं वैज्ञानिक तथा अधिकारकर्मीले ग्लास्गोमा घनिभूत छलफल गरिरहेका बेला नेपालमा भने न्याय क्षेत्रमा फैलिएको ‘प्रदूषण’ बारे विभिन्न तथ्य र विवरण एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आउन थालेका छन् । सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका बारेमा उठेका संगीन प्रश्नले नेपालको न्यायालयको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यावरणमा भइरहेका क्षतिसँग तुलना गर्न मिल्ने खालका छन् ।

न्याय निरुपण गर्ने उच्च तहको संस्था सर्वोच्चमा जे भइरहेको छ, त्यसले न्यायालयमा पुर्‍याएको क्षतिको भरिपुरण कसरी गर्ने भन्नेमा गम्भीर बहस थाल्न ढिला हुन थालिसकेको छ । न्यायालयप्रति गुमेको जनविश्वास फर्काउन सर्वोच्च अदालतको ‘रेट्रोफिटिङ’ गरेर मात्र सम्भव नहुने भएको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि क्षति पुगेको सर्वोच्चको भवनलाई ‘रेट्रोफिट’ गरेर न्यायमूर्तिहरू न्याय दिन विरजमान त छन् । तर, ‘रेट्रोफिट’ गरिएको भवन ठीकठाक देखिए पनि सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशका बारेमा अहिले उठेका प्रश्नको समाधान ‘रेट्रोफिट’ गरेर मात्र नहुने देखिएको छ । न्यायालयको ‘रि–इन्जिनियरिङ’ नै गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । न्यायमूर्तिहरूले सम्पादन गरेको न्यायमा देखिएका त्रुटि, अदालतभित्र हुने गरेका भ्रष्टाचार, मुद्दामा बिचौलियामार्फत हुने सेटिङलगायत सतहमा छताछुल्ल भएका जेजति विषय छन्, यी सबैको बिस्कुन लगाएर प्रधानन्यायाधीश राणाले सुटुक्क राजीनामा दिएर बाहिरिँदैमा मात्र न्यायालयले भोगेको क्षतिको भर्ताल नहुने स्थिति छ । 

अहिले बाहिरिएका विवरण एकसरो पढ्ने जोकोहीले पनि सर्वोच्च अदालतबाट निरुपण भएको न्यायमा दर्जनौँ कैफियत रहेको पत्ता लगाउन सक्ने भएका छन् । न्यायालमा भएका बेथिति अहिले जसरी छताछुल्ल भएको छ, यसले न्यायका लागि पुस्तौँसम्म अदालत धाएका सर्वसाधारण, अदालत धाउँदा–धाउँदै सर्वस्व गुमाएकाहरूले अदालतको असली अनुहार चिन्ने मौका पाएका छन् । न्यायालयलाई यो तहसम्मको विवादमा पुर्‍याउन राज्य सञ्चालनका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र स्वंय न्यापालिका को–कति दोषभागी छन् भनेर ‘पब्लिक अडिट’ गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।

न्यायालयको शुद्धीकरण अभियान कहाँबाट, कसरी र कस्ता व्यक्तिबाट सुरु गर्ने भन्ने सवालमा सबै पक्षले आत्मसमीक्षा र आफ्ना गलत हर्कतलाई आत्मसात गरेर मात्र अघि बढ्न सक्ने स्थिति छ । 

मुद्दा छिनोफानोमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकारलाई गोलाप्रथाद्वारा नियन्त्रण गर्ने फुलकोर्टको निर्णयलाई न्याायलयमाथि मडारिएको कालो बादलमा चाँदीको घेरा देख्नेहरू पनि छन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म इजलास वहिष्कार गर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भएका छन् । तर, मुद्दाको बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले आइतबार (मंसिर  ५) देखि सर्वोच्चसँगै देशभरका अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । ‘बार’ र ‘बेञ्च’ को ‘वार’ को वारपार कसरी हुन्छ ? प्रश्न निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । न्यायालयमा यो तहसम्मको ‘प्रदूषण’ फैलिनुमा ‘बार’ र ‘बेञ्च’ दुवै दोषी छन् भन्नलाई अब जनताले डर मान्नुपर्दैन । 

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कुनै पनि तर्क वा बहानामा नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । संविधान र कानुन बनाउने व्यवस्थापिका, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र कार्यपालिकाले गरेका काम संविधान र कानुनसम्मत छन् कि छैन भनेर हरहमेसा कान डाठो पारेर बसिरहनुपर्ने न्यायपालिकाका बीचमा लोकतान्त्रिक मान्यता, विधि र प्रक्रिया एवं प्रचलनबाट खारिँदै आएका व्यवहारअनुसार आ–आफ्नो भूमिकाका लागि इमानदार हुँदा मात्र यी तीन निकायले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने हुन् । तर, अहिले तीन वटै निकाय निकम्मा सावित हुँदै गएका छन् । 

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच हुनुपर्ने लक्ष्मण रेखालाई नेपालका राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारीको कुर्सी सुम्पेर आफू बाहिरिएको दिन नै निमिट्यान्न पारिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर सम्पन्न गरेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाहरूले संविधान लेखेको र सो संविधानअनुसार व्यवस्थापिकाको चुनाव भएर चार वर्ष पुग्न आँटिसकेकाले जनताको सार्वभौम अधिकार अदालत परिसरबाट बाहिर आइसकेको तर्क त गर्न सकिएला । तर, यो तर्कका लागि तर्क मात्र हुने स्थिति विद्यमान छ । 

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्ने जोकोहीलाई एक पटक कार्यकारीको कुर्सीमा बसेको सपना देखाउने काम दलहरूबाटै भएको तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश कार्यकारीको कुर्सीमा बस्न खोज्ने र कार्यकारी पदमा हुनेहरूले अदालतलाई पार्टीका वफादार कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा न्यायालयले अहिले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले अदालतभित्रको समस्या अदालतले नै समाधान गर्नुपर्छ, हामी राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर पानीमाथि ओभानो हुन जुन कोसिस गरिरहेका छन्, यो नै हस्यास्पद लाग्छ । आफू अनुकूल नहुँदा अदालतका फैसलाविरुद्ध नाराबाजी गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा चरम दलीयकरण गर्ने दलहरूले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर नकचरो कुरा गरिरहेका छन् । न्यायालयको यो विवादमा को कसरी पस्दा आफ्नो राजनीतिक दाउपेच सफल हुन्छ, त्यसैगरी पस्ने उपायको खोजीमा रहेका जनताले बुझिसकेका छन् । 

राज्यका अन्य अंगले गर्ने गलत कामलाई सच्याउने, संविधानको व्याख्या गर्ने, देशमा कानुनी राजको अनुभूति दिलाउनुपर्ने संस्था सर्वोच्च अदालत नै अराजकताको भुमरीमा परेपछि कानुनका ज्ञाता, लोकतन्त्र र जनताका अधिकारका पक्षमा बहस पैरवी गर्नेहरू निकै चिन्तित देखिएका छन् । न्यायालयलाई थप क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश राणाको अविलम्ब बर्हिगमन हुनुपर्ने आवाज एक स्वरले उठेको छ । क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रस्थानबिन्दु प्रधानन्यायाधीश राणाको बर्हिगमन भए पनि त्यसपछिका स्टेपहरू क्लियर गर्न सकिएन भने अदालतमा विराजमान ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा आइहाल्ने स्थिति छ ।

२०७० असारमा पुनरावेदन अदालतमा एमाले कोटाबाट नियुक्त १० जना न्यायाधीश सपथलगत्तै एमाले मुख्यालय बल्खुमा पार्टी अध्यक्षसँग आशीर्वाद लिन गएको जनताले बिर्सेका छैनन् । पार्टीका वफादार कार्यकर्तालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन कसलाई कुन मितिमा न्यायाधीश बनाउने भनेर हिसाबकिताब गरेर न्यायाधीश नियुक्त भएका हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँलहरूले न्यायालयको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ लाई रिकभर गर्न सक्दैनन् । एमालेबाट सांसद भएकी प्रधानलाई न्यायाधीश बनाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठहरूले सर्वोच्चको गेटमा ‘बार’ मार्फत बार लगाउँदैमा न्यायालय प्रदूषित हुन रोकिँदैन । न्यायालयभित्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै थुप्रिएको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म दीर्घकालीन रूपमा न्यायालयको क्षति रोकिने अवस्था छैन । दलगत राजनीति गरेर सांसद भएका, बारमा भ्रातृसंगठनका रूपमा राजनीति गरेकाहरू न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रक्रिया नरोकिएसम्म न्यायालयको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ रोकिँदैन ।