कात्तिक १०, २०७८
बेमौसमी वर्षाले धानको निन डुबाएपछि यतिबेला किसान बिलखबन्दमा परेका छन् । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला वर्षाले अन्नबाली डुबाएपछि किसानको वर्षैभरिको उब्जनी खेर गएको छ । ताल र नदीमा परिणत भएका खेतका गराबाट डुबेको धानको निन उठाइरहेका किसानका पीडा शब्दमा पनि व्यक्त गर्न सकिने अवस्था छैन । बाढीको भेल धानबालीले निलेका किसान एक दुई शब्द बोल्नेबित्तिकै भक्कानी अवस्थामा छन् । एकातिर रगतपसिना चुहाएर गरेको खेती डुबेको छ भने अर्कोतिर अब के गरेर पेट पाल्ने भन्ने पिरालोले उनीहरू पीडामा छन् ।
कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेको भन्ने तीनै तहका सरकारले पानीमा डुबेको धान उम्रिएर ‘जमरा’ जस्तो भइसक्दा पनि किसानले के–कस्तो राहत पाउनेहुन् ? त्यसको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने परिवारलाई केही राहत रकम घोषणा गरेको संघीय सरकारले वर्षाबाट क्षति भएको धानबाली यकिन विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरेको छ । तीनै तहका सरकारले एकआपसमा समन्वय गरेर क्षतिको विवरण संकलन गरेको भए यतिबेला कुन किसानको कति मुरी धान पानीमा डुब्यो भन्ने तथ्यांक आइसक्थ्यो । स्थानीय सरकारले वडा तहमा जनप्रतिनिधि तथा कृषि प्राविधिकको सहयोगमा क्षति विवरण संकलन गरेको भए वास्तविक तथ्यांक आउन धेरै दिन कुर्नुपर्ने थिएन । स्थानीय सरकारले किसानका खेतमा पुगेर क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र प्रदेश तथा संघीय सरकारले तिनलाई दिने राहत र स्रोतका लागि नीतिगत निर्णय लिएको भए यतिबेला राहत पाउन सुरु गरिसकेका हुन्थे ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढीपहिरोग्रस्त क्षेत्रमा पुग्दा पटक/पटक काठमाडौं पुगेर सरकारले किसानका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बेमौसमी वर्षाबाट बालीनाली डुबेका किसानलाई राहतको आश्वासन दिन छाडेका छैनन् । संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार ७ वटै प्रदेशका कृषिमन्त्री र सचिव सहभागी संघ तथा प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठकमा पनि राहत दिनेबारे उनीहरूले सहमति जनाएका छन् । तर, तीनै तहका सरकार कुनैले पनि किसानका पीडा सम्बोधन गर्न तदरुकता देखाइरहेका छैनन् । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हेलिकोप्टर गस्ती गर्ने, संघीय राजधानीमा कति क्षति भयो भन्दै क्यालकुलेटर थिचेर हिसाब निकाल्ने कामले मात्र किसानले राहत पाउने अवस्था छैन । क्षति भएको धानको उत्पादन मूल्य र सम्बन्धित किसानको श्रमको मूल्य उठ्ने गरी सरकारले सिधै नगद राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । धान मुख्य खाद्यान्न बाली हुनुका साथै यसलाई बेचखिबन गरेर किसानले वर्षै दिनको गुजार गर्ने भएकाले नगद राहत दिनुको विकल्प छैन ।
वर्षाले मुलुकभर ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँको धान क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । वर्षाले पशुपक्षी क्षेत्रमा पनि क्षति पुर्याएको छ । किसानका लागि स–साना अनुदान र लोकप्रिय हुन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तिनका नाममा परिणाम नदेखिने थुप्रै खर्च गरिरहेका छन् । कृषि अनुदानमा हुने भ्रष्टाचारमा तीनै तहका सरकार बदनाम छन् । किसानका नाममा गैरकिसानले कागजपत्र मिलाएर अनुदान कुम्ल्याउने गरेका घटना पटक/पटक सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर, जो दस नंग्रा खियाएर दिनरात खेतीकिसानीमा जोतिएको हुन्छ, उसलाई राहत दिन भने सरकार आलटाल गरिरहेको छ ।
मुखमा आइसकेको अन्न सत्यनाश भएकाले सरकारले किसानलाई धानबालीपछि लगाउने बालीका लागि बिउबिजन, मल तथा अन्य राहत प्याकेज ल्याएर छुट पाउँदैन । ऋण सहुलियत तथा ब्याजमा छुट दिएर मात्रै पुग्ने अवस्था छैन । सबैभन्दा पहिला किसानले भित्र्याउन ठिक्क पारेको धानबालीमा भएको क्षतिको यकिन हिसाब गरेर राहत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषिका अन्य अनुदानमा जस्तो कागजमा मात्रै खेती गरेर रकम कुम्ल्याउनेलाई निषेध गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले थोरै मात्र जिम्मेवारी बोध गर्ने हो भने किसानका खेतखेतमा पुगेर राहत रकम प्रदान गर्न सकिन्छ । छिटोभन्दा छिटो किसानलाई राहत उपलब्ध गराएर नागरिकको सरकार भएको दायित्व पूरा गर्ने बेला यही हो ।
साउन १३, २०७९
बैशाख ०१, २०७९
कात्तिक १४, २०८१
