‘पोलिटिकल बलन्डर’ का लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बदनाम छन् । उनले विगतमा गरेका गलत हर्कतको पुलिन्दा सम्झिँदा जोकोही अहिले पनि झस्किन्छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध उत्रिएका गठबन्धनका नेता देउवा यसपटकचाहिँ ‘केही पनि नगरी’ बसिदिएको भए मात्रै आफ्नो विगत धब्बाबाट थोरै भए पनि ओझेल पर्न सक्थे ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा सामाजिक सञ्जाल र चिया गफमा मानिसले ‘देउवाले राम्रो गर्लान् भन्ने आस छैन । तर, यसपटक चुपचाप बसिदिए भने मात्रै लिक बाहिर जान लागेको संविधान र व्यवस्थामाथि हुन थालेको प्रहार मत्थर हुने थियो’ भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । आममानिसको धारणाजस्तै राजनीतिक विश्लेषक एवं बुद्धिजिवीहरूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको ‘पाँचौँ इनिङ’ मा उनले असल काम गर्न नसके पनि गलत नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई अर्को कोही बस्नै नमिल्ने गरी भाँचभुँच गर्छु भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापन गर्ने देउवामा ‘अर्को ओली’ को प्रवृत्ति सवार नहोस् भन्ने जनआकांक्षा थियो ।  

८८ दिनसम्म प्रधानमन्त्री देउवाले केही नगरी बिताए । पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर शासन गरिरहेका उनले केही थान मन्त्री भने नियुक्त गर्नैैपर्ने थियो । कारण थियो, सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउनु । केही नगर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनैपर्ने थियो । यही पूर्णता दिने काममा उनले गरेको ‘बलन्डर’ ले ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएका गठबन्धन दल र प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सत्ता गठबन्धन दलका बीचमा मन्त्रीको भागबन्डा गर्नमै ८८ दिन बिताएका देउवाले प्रधानन्यायाधीश कोटामा चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान तथा गैरसंसाद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर गम्भीर राजनीतिक भुल गरेका छन् ।

संविधानको रक्षा गर्न बनेको भनिएको गठबन्धनबाट न्यायपालिका, संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि अनिवार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात पार्ने प्रपञ्चको सुरुआत भएकामा सर्वत्र चिन्ता अभिव्यक्त हुँदै छ ।

जब प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान मन्त्री हुँदै छन् भन्ने खबर बाहिरियो, त्यसपछि सञ्चार जगत्, राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवी, नागरिक सबैतिरबाट एकै स्वरमा विरोध भयो । विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकारले सके बिग्रेको कुरा सुधार्ने, सकिँदैन भने पनि थप बिगार नगरी संसद्को बाँकी समय पूरा गरेर निर्वाचन गराउनेतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले जनआवाज सुनेन् । यसको मूल्य उनले कुनै बेला चुकाउनुपर्नेछ ।

ओली प्रतिगमनविरुद्ध गठबन्धन गरेर अदालतको परमादेशमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले विगतको सरकारभन्दा पनि गैरसंवैधानिक हर्कत गर्न थालेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्नैपर्छ । जनताको लामो त्याग र संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आघात पार्नेविरुद्ध प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राज्यका निकायमा भएका नियुक्तिमा भाग माग मागेको विषय ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्तिमा जबराले भाग पाएको विषय उनकै इजलासमा उठिइसकेको छ । गत ३० मंसिरमा बिहान अध्यादेश ल्याएर बेलुका संवैधानिक बैठक बसेर ३८ पदाधिकारी राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उपस्थित नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेशमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मनोमानीमा प्रधानन्यायाधीश जबरा साक्षी बने ।

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहेका देउवाले सरकारको कदमको विरोध गरेका थिए । सरकारले असंवैधानिक ढंगले नियुक्ति गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ नगराई २६ वैशाखमा पुनः त्यही अध्यादेश ल्याएर थप २२ जना नियुक्त गर्न सिफारिस गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश सहभागी थिए । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको यो हदसम्मको अप्राकृतिक गठजोड छिन्नभिन्न पार्नुपर्ने देउवा नेतृत्वको सरकारले उल्टै किस्तीमा राखेर जबराका जेठानलाई मन्त्री पद सुम्पिएपछि कतै न्यायपालिका फेरि एकपटक सिंहदरबार छिरेर कार्यपालिका पनि आफैंले चलाउने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई विगतमा कार्यकारीको कुर्सीमा विराजमान गराएर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अक्षम रूप देखाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवामा राम्रो गरुँ भन्ने मनोकांक्षा नभएको पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । उनी पार्टी सत्ता होस् या सरकार चलाउँदा । आफूले के गर्नेभन्दा पनि उनीभन्दा अघिकाले जे–जे गलत काम गरेका थिए, तिनैलाई देखाउँदै ‘उसले पहिला गरेको थियो, मैले किन गर्न नहुने’ भन्दै बम्किने गरेका छन् । पार्टी राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद, सुशीला कोइरालाले गरेका गलत काम देखाउँदै देउवाले तिनले भन्दा पनि धेरै भुलचुक गर्दै आएका छन् । गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनु पर्नाका कारणमा पनि देउवाले दिने उत्तर उही हो । ‘ओलीले गरेका साराका सारा नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिए भने मैले एक जना मन्त्री मात्रै दिएको हुँ’ भन्ने उत्तर देउवाले  दिनेछन् ।

संविधान र व्यवस्था जोगाउन, सार्वभौमसत्ताको थलो संसद्लाई पूर्ण क्रियाशील बनाई पूरा अवधि चलाउन, संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेका अवरोध हटाउनेलगायत प्रतिबद्धता गरेर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, प्रतिबद्धताविपरीत सरकारले अध्यादेशमार्फत मनमौजी सुरु गरिसकेको छ । दल विभाजनका लागि सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेर देउवाले त्यसको सुरुआत गरे । संघीयता कार्यान्वयनका लागि विशेष महत्त्व राख्ने संघीय निजामती सेवा विधेयक, जुन संसद्बाट पारित हुने अवस्थामा पुगेको थियो, त्यो फिर्ता गरेर सरकार संघीयता कार्यान्वनमा गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । संविधानलाई लिकमा ल्याउन भन्दै बनेको सरकार नै लिक बाहिर दौडिन थालिसकेकाले उसलाई ठेगानमा ल्याउन जनताले खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।