जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधान जनताबाटै निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेकाहरूबाटै बिथोलिन थालेको देखिएको छ । संविधानलाई सत्ताधारीबाटै सबैभन्दा बढी खतरा छ । यही संविधानअन्तर्गत निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेकाहरूले संविधानको हुर्मत जसरी लिइरहेका छन्, त्यसलाई नियाल्दा अवस्था कहालीलाग्दो देखिन्छ । संविधानको संरक्षक र कार्यान्वयनकर्ता दुवैतिरबाट गम्भीर त्रुटि भइरहेको घामजत्तिकै छर्लंग छ । संविधानमा थुप्रै संशोधनीय विषय छन् । सातौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा पनि तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू यसमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनमै रहेको संघीय समाजवादी पार्टी यसपटक पनि संविधान दिवसमा सहभागी भएन । एकातिर संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि काम गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर संविधानमाथि सत्तास्वार्थका लागि एकपछि अर्को गर्दै बजारिने बुटको विरुद्धमा जनताले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार भएर संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको भए ६ वर्षमा उल्लेख्य काम हुने थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वहरूले संवैधानिक मर्ममाथि खेलबाडमात्र गरेका छैनन्, संविधानलाई असफल बनाउने ढंगका गतिविधि पनि निरन्तर गरिरहेका छन् । यही संविधानअन्तर्गत आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेकाहरूले सबैभन्दा धेरै संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम गरे । विशेषगरी पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यान्वयनमा इमानदार र गम्भीर देखिएन । असंवैधानिक ढंगले दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेर संविधानलाई क्षत–विक्षत बनाउने ओली कदमलाई संविधानको संरक्षक मानिने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि साथ दिइन् । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्दै एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्दै संविधानलाई निकम्मा बनाउने पूर्वप्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले दुई/दुई पटक रोकेर संविधान जोगाएको थियो । सरकार र राष्ट्रप्रमुख दुवैतिरबाट एकसाथ संविधानमाथि प्रहार हुँदा विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले संविधान रक्षाका लागि आवाज उठाए । तर, तिनै दल अहिले सत्ता पक्ष हुँदा संविधानको अक्षरशः कार्यान्वय गर्ने सवालमा मौन बस्न थालिसकेका छन् । दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएर सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्न थालिसकेको छ । 

प्रस्तावनमै समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधानमा नागरिकका थुप्रै मौलिक हक लिपिबद्ध गरिएका छन् । संविधानमा जनताले आफ्नो हकाधिकार देख्ने ठाउँ नै मौलिक हक हुन् । तर, मौलिक हकको कार्यान्वयन सबैभन्दा दयनीय देखिन्छ । सत्तामा बस्नेहरूले मौलिक हक कार्यान्वयनलाई पनि आफूले निर्वाचनका बेला जनतालाई बाँडेको आश्वासनको घोषणापत्र सम्झे । निर्वाचन जितेर आएपछि कुनै पनि दलले संविधानलाई सम्झिएनन् । मौलिक हकमा जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा पाउने भनिएको छ । तर, कोरोना महामारीका बेला राज्यले संक्रमणबाट पिरोलिएका जनतालाई तिम्रो ज्यानको सुरक्षा आफैं गर, चेकजाँच र औषधोपचारको खर्च आफैं बेहोर्नू भन्यो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । संविधानविपरीत सरकारले गरेका दर्जनौँ निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले एकपछि अर्को गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि राज्य संयन्त्र चलाउनेले टेरपुच्छर लगाएको देखिएन । 

गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता संविधानको आधारभूत मान्यता हुन् । अहिले यिनै मान्यताविरुद्ध राजनीतिक नेतृत्वबाट विवाद सिर्जना गर्न थालिएको छ । केही संघीयतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने केहीले धर्म निरपेक्षताबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रियामा सहभागी भएका र जनताका हकाधिकार लागि लामो संघर्ष गरेर आएका भनिएका नेताहरू नै अहिले संविधानलाई असफल बनाउन उद्यत देखिन्छन् । संविधानमा लेखेर मात्रै जनताले हकाधिकार पाउने होइनन्, त्यसलाई कार्यान्वन तहमा लैजान चाहिने कानुन, नियम, संस्था र स्रोतको चाँजोपाँचो मिलाउने काम सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हो । संविधानमा तीन तहका सरकारले यी/यी अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर लेखिएको छ । तर, तिनलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान चाहिने कानुन बनाउनमा संघीय सरकारले ध्यानै दिएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका संघीयता, समावेशिता, सुशासनजस्ता विषयलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान संविधानले व्यवस्था गरेको १३ वटा संवैधानिक आयोगलाई पदाधिकारीसमेत नियुक्त नगरेर पंगु बनाइएको छ । संविधान जारी भएको ६ वर्षभित्र यस्ता आयोगहरूले काम गरिसक्ने भनिएको थियो । तर, कतिपय आयोग गठनै भएका छैनन् । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । सत्तामा पुग्नेबित्तिकै संविधानभन्दा माथि देख्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई करेक्सन गर्नुको विकल्प छैन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालको वाचा २०७२ मा त्यो पनि दोस्रो पटकको संविधानसभाबाट पूरा भएको हो । जनताको ६ दशक लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जनताका अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने काममा राजनीतिक नेतृत्व इमानदर हुनुको विकल्प छैन । एक दशक नपुग्दै संविधानलाई असफल हुने बाटोतिर नधकल्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले आजैदेखि संविधानमा गरिएका व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वन सुरु गर्नुपर्छ । सत्ता स्वार्थका लागि संविधानको दुरुपयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।