सरकारले प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु संसद्को मानमर्दन गर्नु हो । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा सत्ता पक्षले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध उभिने र सत्तामा पुगेपछि त्यही काम बिनासंकोच गर्न अघि तम्सिने सत्तारुढ गठबन्धनको यो कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई-दुई पटक गैरसंवैधानिक ढंगले गरेको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएपछि संसद्को सर्वोच्चता स्थापित हुने जनअपेक्षा थियो । अघिल्लो सरकारले जस्तो वर्तमान सरकारले संसद छलेर सत्ता स्वार्थका लागि गतिविधि गर्दैन भन्ने अनुमान फेल खाएको छ । सर्वोच्चको फैसलबाट पुनःस्थापित संसद्लाई एक महिनासम्म बिजनेसविहीन बनाएको सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको २४ घन्टा नबित्दै राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो संदिग्ध सत्ता राजनीतिको दाउपेच प्रकट गरेको छ । यो निन्दनीय छ । प्रतिपक्षमा हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को सर्वोच्चताको पक्षमा संघर्ष गर्नेहरूले सत्ता पक्ष हुनेबित्तिकै त्यही संस्थालाई पंगु बनाउँदै चालिएको कदमले सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेल सुरु भएको प्रस्ट हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभाको भूमिका सरकार बनाउने र गिराउने, सरकारलाई विश्वासको मत दिन वा नदिनमा मात्रै सीमित छैन । यो देशका लागि कानुन निर्माण गर्ने र जनताका पीरमर्काबारे निरन्तर छलफल भइरहनुपर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । संविधान र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्ष दु्रत गतिमा काम गर्नुपर्ने हो । संघीय संरचनाअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन बन्न नसकेका बेला संसद् बिजनेसविहीन हुने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।  तर, संघीय सरकारले संविधानमा तोकिएका अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइँ गरेका कारण कानुन निर्माण प्रक्रियामा आलटाल भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदार रहेको उनका गतिविधि र भनाइबाट पटक-पटक पुष्टि भइसकेको छ । वर्तमान सरकार अघिल्लो सरकारले गरेका गल्तीलाई सच्याउने वाचासहित सत्तासीन हुन पुगेको हो । ओली सरकारले गरेका गलत काम नदोहोर्‍याउने र आफूलाई पनि सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तासीन भएकाहरूले ओली प्रवृत्तिकै पदचाप पछ्याएर जनतालाई निराश बनाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाले गत वर्षको २८ जेठमा बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि अहिलेसम्म कुनै कानुन बनाएको छैन । गत वर्षको असारदेखि एउटा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छैन । सरकारको बेवास्ताका कारण संसद्मा दर्ता गरिएका ५५ वटा विधेयक अलपत्र परेका छन् । यीमध्ये कतिपय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विधेयक छन् । संघीय निजामती सेवाको विधेयक, नागरिकता विधेयक संसद्मा अड्किएको लामो समय भइसक्यो । सार्वजनिक महत्त्वका अन्य विधेयक पनि संसद्मा अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारले कानुन नबनाएकै कारण स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल संविधानमा किटान गरिएका अधिकार प्रयोग नगरेरै बित्ने अवस्था छ । देउवा सरकार गठन भएपछि संसद्मा अड्किएर बसेका विधेयकबारे निरन्तर छलफल हुनुपथ्र्यो । अघिल्लो सरकारले ल्याएका सार्वजनिक महत्त्वका अध्यादेश पनि संसद्मा पेस गरिनुपथ्र्यो । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशलगायत संसद्मा विचाराधीन छन् । सरकारले ल्याएका कुनै पनि अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्का दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुन थुप्रै छन् । यस्तो बेला सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ नै नदिनु संसद्प्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । संघीयता कार्यान्वनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा विलम्ब गर्ने छुट सरकारलाई छैन । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ । जनताका अधिकारसँग जोडिने कानुन निर्माणमा सरकारले गर्ने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न जनदबाब सिर्जना गरिनुपर्छ । जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास उनीहरूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले गर्ने थलो संसद्लाई सत्ता स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति हुँदा डेढ वर्षको अवधिमा पनि धेरै कानुन निर्माण हुन सके भन्ने रेकर्ड रहने गरी संसद्ले काम गर्न पाउनुपर्छ । सरकारलाई यो वा त्यो वहानामा संसद् छलेर स्वेछाचारी शासन गर्ने छुट छैन ।