संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेका स्थानीय तहले पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याएका छन् । केही पालिकालाई छाडेर समग्रमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय नागरिकमा उत्साह अवश्य थपेको छ । 

यो वर्ष पालिकाहरूले स्थानीय उत्पादनमा पर्याप्त अनुदान दिएर स्वरोजगारका योजना समेट्दै उपभोक्तामुखी बजेट ल्याएका छन् । सुपथ मूल्य सञ्चालन गर्नेदेखि स्थानीयको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय सबै पालिकाको बजेटको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । 

तर, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा जाँदा कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रम छायामा परेको छ । बजेट तर्जुमाका क्रममा संघ र प्रदेशहरूले पालिकालाई विकास बजेट छुट्याउँदा साँधेको मौनताको असर पालिकाका बजेटमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । 

कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा संघीय सरकारले खर्चको दायित्व नबोक्दा स्थानीय तहहरू यसका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगे । जबकि उनीहरूको प्राथमिकता भनेकै स्थानीय विकास, सुशासन र सामाजिक सुधारमा हुनुपर्ने थियो । तर, कोभिडका लागि बजेट छुट्याउनैपर्ने बाध्यताका कारण स्थानीय आवश्यकता छायामा पर्ने देखिएको छ ।  यसर्थमा उनीहरू चेपुवामा बजेट तय गर्न बाध्य भए ।  

कोरोनामा होस् वा पूर्वाधारका योजनामा । संघले १ लाखसम्मका योजनासमेत ससर्त अनुदानमार्फत पालिकामा पठाएको छ । विगतमा संघ र प्रदेश सरकारहरूबाट स्थानीय तहका टुक्रे योजनामा लगानी गरियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि टुक्रे योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदै छन्  । साथै, संघ र प्रदेशले लगानी गर्ने ठूला योजनाको रणनीतिमा पनि स्थानीय तहको सहभागिता हुनुपर्ने  भएपछि स्रोत–साधन र प्रशासनिक झमेलाका बीच स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिन्छ । 

गत वर्षदेखि नै राजस्व बाँडफाँटको हिसाब पालिकाले पाएका छैनन् । यसले स्रोत जुटाउने समस्यामा परेका पालिकाहरू यस पटक घाटाको बजेट ल्याइरहेका छन् । त्यसमाथि पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने योजना अधिकांश पालिकाको बजेटमा देखिएन । महामारीले बजेटको ठूलो हिस्सा खाइदिएको र साधारण खर्च कटौतीको तत्परता पनि नदेखिएको अवस्थामा पालिकाहरूले ल्याएको यो बजेट हुबहु कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नेमा पनि उत्तिकै शंका छ । 

पालिकाहरूले ल्याएको यो कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । अब स्थानीय तहमा चुनावी माहोल तात्नेछ । यस्तो बेला राजनीतिक दलको चुनाव लक्षित प्रचारबाजी र रणनीतिका कारण बजेट कार्यान्वयनमा अर्को चुनौती देखिन्छ । 

अन्तिम वर्षको बजेटमा पनि बहुवर्षीय योजनामा बजेट राखेर स्थानीय तहका मौजुदा जनप्रतिनिधिले चुनाव लक्षित हुन खोजेको झल्को दिइसकेका छन् । जबकि यो सैद्धान्तिक रूपमै गर्न नहुने काम हो । बजेट निर्माणकै क्रममा आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धालाई आह्वान गरेका कारण पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविकै हो । 

अधिकांश पालिका अहिले पनि पूर्वाधार विकासका नाममा भ्यूटावरतिरै अल्झिएका छन् । स्थानीयको प्राथमिकतालाई उनीहरूले पाँचाैँ वर्षसम्म आइपुग्दा पनि पहिचान गर्न नसक्दा बजेटको असमान वितरण भइरहेको छ । त्यसमाथि संघीय एवं प्रदेश सरकारले लगाउने प्रशासनिक र वित्तीय  संकुचनका कारण धेरै योजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । 

चालू वर्षकै बजेट खर्च नभएको अवस्था र स्रोत जुटाउने चुनौतीबीच आएको यो बजेटले थुप्रै आशा भने जगाएको छ ।  भैँसीदेखि कुकुर बेच्नेसम्मका योजना, बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थादेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई आफ्नै स्रोत-साधनमा स्वरोजगारका योजना ल्याउनेजस्ता उद्घोष स्थानीय बजेटका सकारात्मक पाटा हुन् । 

संघीय सरकारको बजेट आएपछि खुसी भएका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षक भने बजेटले निराश हुने छन् । स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने तलबको ठूलो हिस्साका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । यसले स्थानीय तहको प्रारम्भिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप त प्रभावित हुनेछ नै, संघ र स्थानीय सरकारबीच निकटमा दरार उत्पन्न हुनेछ ।  

आन्तरिक राजस्व संकुचन हुने अवस्थामा चालू खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्ने विषयमा स्थानीय तहहरू चुकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब संघीय तहमा बनेको पन्ध्रौँ योजना र प्रदेशस्तरमा समेत तर्जुमा भइसकेका आवधिक योजनासँग स्थानीय तहका वार्षिक योजनाको तादम्यता गर्दै अघि बढे मात्र बजेट कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ । 

राजस्व परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा करको भार समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने विषयमा यस पटक तुलनात्मक रूपमा पालिकाले ध्यान दिएको देखिएकाले करको करकर कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । महामारीबीच स्थानीय सरकारबाट बजेट आशा बोकेर आएको छ । अब जनप्रतिनिधिले राजनीतिक स्वार्थलाई एकातिर थन्क्याएर सही कार्यान्वयनमा लैजान सके भने आधार र सिकाइका अघिल्ला चार वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष जनताका लागि हितग्राही हुनेछ ।