नेपालको संविधानले राजकीय शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । तीनै तहका सरकारले सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यका आधारमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य नभएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । 

संघीय सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय राज्य संयन्त्रका पार्टपुर्जाका रूपमा लिने गरेको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने जनताका नजिकका सरकार हुन् भन्ने संघले घरिघरि बिर्सिदिन्छ ।

 नजिकको सरकार हुँदा जनताले पाउने ‘डेलिभरी’ कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको काम गराइले पुष्ट्याइँ हुन्छ । 

संविधानअनुसार संघीय सरकारको एकल अधिकार र दायित्वमा पर्ने सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह ‘फ्रन्टलाइनर’ भूमिकामा छन् । संविधानतः स्थानीय तहले महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट खर्चिने अधिकार छैन । संघीय सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय नगरी वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँट, समपुरक तथा आन्तरिक स्रोतको बजेट प्रयोग गरेर काम गर्दै गर्नू भन्ने निर्देशनका भरमा ७५३ वटै सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा ठूलो रकम खर्चिरहेका छन् । 

विकास निर्माण, महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आदिका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर पालिकाहरूले कोरोनाका लागि खर्च गरिरहेका छन् । लक्षित वर्गका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कहाँ गयो भनेर जनताले प्रश्न गर्दा जनप्रतिनिधिले के जवाफ दिने ? सबै रकम महामारी व्यवस्थापन सकियो भनेर गैरजिम्मेवार बन्ने छुट जनप्रतिनिधिलाई छैन । 

महामारी नियन्त्रणको एकल दायित्व रहेको संघीय सरकारसँग शोधभर्ना लिएर पालिकाहरूले आफ्ना नियमित योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा नेपाल नगरपालिका संघले संघीय सरकारसँग खर्च भएको रकम शोधभर्ना गराउन औपचारिक पहल लिनुपर्छ । यी संस्थाले अहिलेसम्म किन पहल गरेनन् भनेर जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउन ढिला भइसकेको छ । 

संस्थागत पहल नहुने हो भने पालिका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेरै शोधभर्नाका लागि दबाब किन नदिने ? यो संविधानसँग जोडिएको विषय भएकाले पालिकाहरूले अदालतको बाटो पनि समाउन सक्छन् । वित्त आयोगलाई यो विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ । 

स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिइएको अनुदान खर्च नभए संघीय सरकारले आफ्नो खातामा खिच्ने गरेको छ । संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अधिकारविपरीत संघीय सरकारले विनियोजन विधेयक ल्याएर खर्च नभएको रकम आफ्नो खातामा खिच्न थाल्नु संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हो । 

आर्थिक विधेयकमार्फत अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अनुदान असार मसान्तसम्म खर्च नभए स्वतः संघीय सरकारको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले जुन रकममाथि स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गरेको थियो, त्यसलाई खोस्ने तर, संघले गर्नुपर्ने खर्च स्थानीय तहले गर्दा त्यसको शोधभर्ना नगर्ने परिपाटी निन्दनीय छ । 

संघीय सरकारले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्ने हो भने स्थानीय तहले कोरोनाका लागि गरेको खर्च निःसर्त शोधभर्ना गरिदिनुपर्छ । स्रोत अभावमा स्थानीय तहले मुठी दान उठाएर कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन गरिरहेको तथ्यलाई संघीय सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा अर्बौं खर्च भइसकेको हरहिसाब सार्वजनिक गर्ने संघीय सरकारले स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकका लागि छुट्याएका रकमबाट गरेको खर्चको शोधभर्ना गरेर त्यसको हिसाब पनि जनतालाई दिनैपर्छ ।

सचेत जनता, स्वविवेकी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र निडर नियमन निकाय हुने हो भने आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि स्थानीय सरकारले गरेको कोरोना खर्चको दायित्व संघले बेहोर्नुको विकल्प छैन ।