संघीय सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नसकेपछि स्थानीय सरकार आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खोप खरिद गर्न तम्सेका छन् । उदयपुर विकास बोर्डको जेठ ४ गते बसेको बैठकले संघीय सरकारले खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने खरिदका लागि अनुमति दिनुपर्नेभन्दै आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बोकेर बोर्डका अध्यक्ष एवं त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरी काठमाडौं आएर मन्त्रालय धाईरहेका छन् । 

उदयपुरका आठ वटै स्थानीय तह सदस्य रहेको बोर्ड बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष पूर्वाधार विकासतर्फको बजेटमार्फत खोप व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । ३ लाख जनसंख्या रहेको उदयपुरमा २ लाखलाई खोप दिन बजेट विनियोजन गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ । खोप खरिदका लागि उदयपुरका स्थानीय तहले लिएका अग्रसरताका बारेमा पालिका खबरमा समाचार प्रकाशन भएसँगै देशका अन्य स्थानीय तहले पनि एकपछि अर्को गर्दै खोप खरिदको अनुमति माग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिइरहेका छन् । 

रामपुर नगरपालिका, पाल्पाका प्रमुख रमण बहादुर थापा आफैँ निवेदन लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेका थिए । नगरवासीका लागि ५० हजार डोज खरिदको अनुमतिका लागि उनले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । यसरी निवेदन दिने स्थानीय तहको संख्या बढिरहेको छ । वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका लगायत थुप्रै स्थानीय तह संघीय सरकारले अनुमति दिएमा खोप खरिद गर्ने र पालिकावासीलाई निशुल्कः लगाउने तयारीमा छन् । तर, संघीय सरकारले यस विषयमा केही बोलेको छैन । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिसँग खोप उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ । 

खोपको उपलब्धता र खरिद प्रक्रिया अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेजस्तो पक्कैपनि सहज छैन । संघीय सरकारले जुटाउन नसकेको खोप स्थानीय सरकारले कसरी जुटाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, संघीय सरकारले पाएसम्म सुविधाको खोप लिऊँ भनेर खरिद प्रक्रियामा आलटाल गरेको छिपेको छैन । भारतले अनुदानमा दिएको खोप लगाउने बेलमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाई सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २० गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै खोप ल्याउन प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका थिए । अब कात्तिक/मंसिरमा गर्ने भनिएको निर्वाचन अघिनै सबै जनतालाई खोप लगाउने बताइरहेका छन् । आफ्नो अध्यक्षतामा कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशक समिति गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको पहिलो बैठकमा पनि जुनसुकै देशबाट भएपनि प्रभावकारी खोप ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । संघीय सरकारले मित्रराष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफैँ खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै आएको छ । तर, खोप भने ल्याउन सकेको छैन । 

नेपालमा अहिलेसम्म भारतबाट अनुदानमा आएको १० लाख, चीनले दिएको ८ लाख र भारतसँग किनेको १० लाख डोज खोप लगाइएको छ । भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद सम्झौता गरिएको १० लाख डोज खोप भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि प्राप्त हुन सकेको छैन । औषधि व्यवस्था विभागले भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको भेरेसेल खोप लगाउन अनुमति दिएको छ । 

संघीय सरकारले ३ वटा निजी कम्पनीलाई खोप आयत गर्न अनुमति दिएपनि ति कम्पनीले पनि खोप ल्याउन सकेका छैनन् । सिरम इन्स्टिच्युटको खोप खरिद प्रक्रियामा सो कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्टले कमिसन मागेपछि अलमल भएको स्वास्थ्यमन्त्रीले नै स्वीकार गरिसकेका छन् ।

जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले सरकारले कुटनीतिक सम्बन्ध प्रयोग गर्ने र खोप खरिदका लागि बजेट छुट्याउने हो भने नेपालको पुरै जनसंख्यालाई पुग्ने खोप उपलब्ध हुन सक्ने बताइरहेका छन् । तर, तातो लाग्नु पर्ने संघीय सरकार अहिले पनि खोप ल्याउने हो भन्दै नयाँ नयाँ भाखा राख्दै आइरहेको छ । खोप खरिदका लागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

स्थानीय तहहरू जसले अहिले खोप खरिदका लागि अनुमति देऊ भनिरहेका छन्, उनीहरूले निवेदनमै प्रस्टसँग खुलाएर लेख्ने गरेका छन् ‘संघीय सरकारसँग खोप खरिदका लागि स्रोतको अभाव भएको सुन्नमा आएकाले पालिकाको आन्तरिक स्रोत वा अन्य शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि पालिकावासीको जीवन रक्षाका लागि हामी बजेट खर्च गर्न तयार छौँ ।’ संघीय प्रणालीको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो ।

हामी कहाँ संविधानमै अधिकार किटान गरिएका तीन तहका सरकार छन् । यी सरकारका बीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । यो महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ । तर, संघीय सरकार म सबैभन्दा माथि बसेकोले त केही गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहले त झन के गर्लान् भन्ने मनोदशामा प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहले खोप खरिदका लागि ‘इनिसिएसन’ लिइरहेका बेला प्रदेश सरकारको आवाज भने सुनिएको छैन । 

खोप खरिदका लागि संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय लिने र आवश्यकता अनुसार स्थानीय र प्रदेशसँग बजेट लिएर ब्लकमा खरिद गर्नका लागि समन्व्यकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । संघ आफू खरिद गरेर पनि ल्याउन नसक्ने र समन्वय पनि नगर्ने हाे भने संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा स्थानीय सरकारको कठालो समात्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।