भदौ २४, २०८१
मंसिर २८, २०८०
काठमाडौँ- विभिन्न तहका अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू भनी आदेश दिए पनि अझै पाउन नसकेको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
‘नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था’ विषययमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पीडितले फैसला गर्नेसँगै नागरिकता लिन जाऊ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले भन्ने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मीले निरन्तर सहजीकरण गरे पनि अदालतले गरेका सबै फैसला कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकता पाउनबाट अझै बञ्चित हुने अवस्था रहेको स्वीकार गरे । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा निर्देशनालय लागिरहने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
कार्यक्रममा सानुमैयाँ क्षेत्री, अविनाश थापा र नेहा थापाले अदालतले नागरिकता दिनू भनी फैसला गरेर पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा पनि नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
कात्तिक १४, २०८१
