खोटाङ– दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत ५७ कर्मचारी हटाएको छ । अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसम्म नभएकाले उनीहरू सबैलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने गरी कार्यपालिकाबाटै निर्णय पारित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकन्द्र राईले जानकारी दिए ।

‘हामीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेका छैनौँ । अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसमेत छैन । अभिलेख भएका र नभएका सबैलाई हटाउने निर्णय  गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पचास वर्ष नाघेका करारका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाख र त्योभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ४५ दिनको सेवासुविधा दिने गरी हटाइएको छ । उमेरले भ्याउने करारका कर्मचारीले अब खुलाइने विज्ञापनमा समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’

गाउँ कार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाइएसँगै नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिए ।

सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा ६४ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि छैटौँ तहका अधिकृत दुई, वडा सचिव पाँच, प्राविधिक पाँच, एक लेखापाल, एक कम्प्युटर अपरेटर, शिक्षा शाखामा दुई प्राविधिक सहायक, स्वास्थ्य शाखामा एक अनमी र महिला तथा बालबालिका शाखामा एक जना महिला सहायकमात्र स्थायी रहेका छन् । गाउँपालिकामा आवश्यक दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गरिए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताएका छन् ।

अधिकांश शाखामा करारका कर्मचारीमार्फत सेवा हुँदै आएको उक्त गाउँपालिकामा एकैसाथ सबै करारका कर्मचारी हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने सम्भवना देखिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । एमाले नेतृत्वको गाउँकार्यपालिका बैठकले अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको सबै करारका कर्मचारी एकैसाथ हटाउनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यसअघि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा खोटेहाङ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको करारका कर्मचारी हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको थियो । अघिल्लो स्थानीय सरकारले कार्यदक्षताभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाउँदै पुरानालाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवारले जितेको जिल्लाका तीन स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो ।

जिल्लामा चारवटामा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करारमा नियुक्त भएका पुराना कर्मचारीलाई हटाइएको छैन । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले छ तथा  एमाले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई–दुई स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।