काठमाडौं । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ब्रिटेनी राजदूतावासमा तीनबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ग्रेटर नेपालले अक्टोवर ३० मा दूतावासमार्फत ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

भारत र बङ्गलादेशमा रहेको ६० हजार वर्ग  किलोमिटर भूभाग नेपाललाई फर्काउने जिम्मा बेलायतकै भएको सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तै, सुगौलीसन्धिमा नेपालले गुमाएको भूभाग ब्रिटेनले नेपाललाई फिर्ता गराउने सन्धि गरे पनि नेपालले नपाएको र भूभाग फिर्ता गराउन ब्रिटेन सरकारको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको स्मरण गराइएको छ । 

के छ, ज्ञापनपत्रमा 
१) १८१४– १८१६ मा नेपाल र ब्रिटेनबीचको युद्धपश्चात इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल अधिराज्यको बीचमा १८१६ मार्च ४ मा एक शान्ति सम्झौता भयो ।  

उक्त सम्झौतामा नेपालले केही भूभाग गुमाउने भनिएका छन् । जसमा पूर्वमा मेची नदीदेखि टिष्टा नदीसम्मको भूभाग परेका छन् । दार्जिलिङ, सिक्किम, सिलिगुरि, दिनाजपुर र रङपुरलगायत पूर्वका केही भूभाग हुन् । 

यस्तैगरी, पश्चिममा पनि नेपालले महाकाली नदीदेखि सुतलज नदीसम्मको भूभाग गुमाएको छ ।  अझ तराईका समथर भूभाग गुमाएर नेपाल पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्मको सिमानामा खुम्चन पुग्यो । 

सुगौली सन्धिमा नेपालले ती भूगोल सधैँका लागि गुमाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, सन्धिको केही समयपश्चात् नै ब्रिटेन सरकारले विगतमा नेपालले गुमाएका केही भूभागलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१८१६ डिसेम्बर ११ मा नेपाललले पूर्वमा कोसी नदी र पश्चिममा राप्ती नदीको बीचमा गुमेका भूभाग फिर्ता पायो । 

यही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै ब्रिटिसले सन् १८६० मा राप्ती नदीदेखि पश्चिमतिर महाकाली नदीसम्मको तराईको भूगोल नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । यसरी नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मको बन्यो । तर, दुर्भाग्यवश आजसम्म पनी नेपालको नक्सा उस्तै छ ।

२) सन् १९४७ जुलाई १८ मा युनाइटेड किङडमले अनुमोदन गरेको भारतीय स्वतन्त्रता ऐन जारी भयो । त्यसछि ब्रिटेनको भारतीयमाथिको शासन अन्त्य गदै पाकिस्तान र इन्डिया क्रमश: अगस्ट १४ र १५ मा दक्षिण एसियाका नयाँ दुई गणतान्त्रिक देशको रुपमा उभिए ।  
भारतीय स्वतन्त्रता ऐनअनुसार ६० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग पनि ब्रिटेनको कब्जाबाट मुक्त भएको थियो । यी घटनाक्रमलाई औँल्याउने कुनै अभिलेख छैनन् र ति कब्जा गरिएको भुभाग भारत वा पाकिस्तानलाई छाडिएको भन्ने पनि कुनै कागजात छैन ।  ब्रिटिसले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग भारतले छोटो समयमा नै कसरी पायो भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित छ । 

भारतीय स्तन्त्रता पछि सन् १९५० अक्टोबर ३० मा नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारको बीचमा एक सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिको धारा ८ ले नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि खारेज भएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

जसअनुसार माथि उल्लेख गरिएको गुमेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने हो । तर, सन्धिमा ती भूभाग फिर्ता गरेको भने पनि नेपालले कहिल्यै पाएको छैन । आजसम्म पनि ६० हजार वर्ग किलोमिटर नेपाली जमिन भारत र बङगलादेश (पहिलेको पाकिस्तान) मा अनधिकृत छ । यसले नेपाली जनताको मनमा चोट पर्ने मात्र नभई संसारका दुई पुराना सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको द्वपिक्षीय सन्धिको मर्मलाई पनि हनन गरेको छ । 

३) भारतीय स्वतन्त्रता ऐन र नेपाल ब्रिटेनको १९५० मा भएको सन्धि पूर्ण रुपमा लागु गराउन ब्रिटिस सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको विश्वास छ ।

ब्रिटेनले नेपाललाई आधिकारिक रुपमा हस्तान्तरण गरिसकेको ६० हजार वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग अझै पनि भारत र बंगलादेशको कब्जामा छ । यसलाई नेपालमा फिर्ता गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूभाग फिर्ता गराउनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।

दक्षिण एसियामा उपनिवेशको बाँकी सम्झनालाई अन्त्य गरेर उदाहरणीय काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ ।