भदौ २४, २०८१
साउन १३, २०७९
कालीकोट । नरहरिनाथ गाउँपालिकाले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने तर संख्यात्मक रुपमा धेरै भएको भन्दै करारका कर्मचारीको सम्झौता खारेज गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा निजी शिक्षकका लागि २ करोड ७७ लाख र करारका कर्मचारीका लागि एक करोड २३ लाख गरी ४ करोड खर्च भएको भन्दै गाउँसभाले दरबन्दी हेरफेर तथा मिलानसम्बन्धी नीति पारित गर्दै कर्मचारीहरूको दरबन्दी खारेज गरेको हो ।
उनका अनुसार गाउँपालिकाको दरबन्दी ३७ जना हो भने गत असारसम्म करारका २३५ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । उनीहरूको तलबमा मात्र वार्षिक ४ करोड खर्च हुने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए ।
उनले पालिका खबरसँग भने 'हिजो ३/४ हजारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि थिए । अब थोरै कर्मचारी नियुक्ति हुन्छ त्यसबाट विकासे बजेट विकासे क्षेत्रमै लगानी गनर् पाइन्छ भने थोरै नियुक्ति भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउछन् ।' कुनै पार्टी हेरेर कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने र योग्य भएमा अघिल्लो कार्यरतलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको योजना छ ।
सबै कर्मचारी हटाइसकेकोले गाउँपालिकाले नयाँ प्रक्रियाबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने जनाएको छ । जसका लागि सामाजिक विकास समितिले अनुगमन गर्ने र आवश्यकता मूल्यांकनको आधारमा कर्मचारी थप गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।
कात्तिक १४, २०८१
