धनगढी । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनावश्यक बिल बनाएर पालिकामा पेश गर्ने गरेका कारण स्थानीय तहको आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको हो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी बिलको प्रयोग गरेर आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । 

बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ लाख २२ हजारको टेलिफोन मोबाइल खर्चमात्रै गरेको तथ्य बाहिरिएको हो । महालेखा परीक्षकको २०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले उक्त मूल्यमा टेलिफोन मोबाइल खर्च गरेका हुन् । 

एक आर्थिक वर्षमा निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्र भण्डारीले ७२ हजार, गाउँपालिका उपाध्यक्ष निशा धामीले ६० हजार, ९ जना वडाध्यक्षहरूले ३ लाख ७८ हजार, ६ जना कार्यपालिका सदस्यले २ लाख १६ हजार र ३० जना गाउँसभा सदस्यहरूले ६ लाख ९६ हजार खर्च गरेको पाइएको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐनमा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, केदारस्युँ गाउँपालकाका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने विपिन रोकायालाई स्वकीय सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएको छ । भण्डारीले उनलाई मासिक १८ हजारका दरले भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, नियमविपरीत भान्सेमा प्रशान्त भण्डारीलाई नियुक्त गरी मासिक १५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँका दरले तलब भुक्तानी गरेको पाइएको छ । उता ९ वटै वडामा पनि कानुनविपरीत गएर न्यायिक सहजकर्ता नियुक्त गरी प्रतिव्यक्ति मासिक १५ हजार पारिश्रमिक सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सवारी खरिदमा पनि मनोमानी

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७ ७८ मा ७ थान दुईपांग्रे र १ थान चार पांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको छ । पालिकाले २० लाख मूल्य बराबरका ७ थान  दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको छ । भने एक थान चार पाङ्ग्रे गाडी ४८ लाखमा खरिद गरेको छ । यी सबै सवारीको कुल खरिद रकम ६८ लाख हुन आउँछ । 

अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं.५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोतसाधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि पालिकाले ६८ लाख खर्च गरी सवारीसाधन खरिद गरेको छ । उक्त सवारी साधनमध्ये चारपाङ्ग्रे सवारी पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रयोग गरिरहेका छन् । भने ७ वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन वडाध्यक्ष र कर्मचारी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । भने स्थानीय तहमा बेरुजुको पनि चाङ लागेको महालेखा परीक्षकको २०७९ को प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।