हेटौँडा । प्रदेश मामिला समिति बागमतीले सञ्चार रजिष्ट्रारको अधिकार कटौती नगर्ने गरी प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न सिफारिस गरेको छ । 

सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार कटौती गरी कर्मचारीलाई सहरजिष्ट्रार बनाएर अधिकार केन्द्रित गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गराएको थियो । 

प्रदेशसभाले उक्त संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरी पेस गर्न प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा सञ्चार रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी भूमिका दिएर कानुन बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु गरेका थिए । 

प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको लागि संघर्ष गर्नुपर्नेमा अधिकार कटौती गर्न थालेपछि प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुँदै आएको थियो । 

बागमती प्रदेशमा सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्ति र कार्यालय स्थापनापछि सुरु भएको सेवा प्रवाहबाट सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या एक हजारभन्दा बढी भइसकेको छ । सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले करिब एक सय एफएम रेडियो र ३७ केबुल टेलिभिजनको नियमन तथा नवीकरण गर्दै आएको छ । बागमती प्रदेशमा एक सय ३१ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यम अभिलेखीकरण छन् । सात सयभन्दा बढी पत्रकार परिचयपत्र बागमती प्रदेशबाट जारी भएका छन् । प्रदेशका सूचना एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने गरी सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले सूचना बैंक सञ्चालन गरेको छ । सो कार्यालयले करिब दुई सय पत्रकारको क्षमतावृद्धिका आधुनिक तालिम सञ्चालन गरेको छ । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि सञ्चारको क्षेत्रमा संघीयताको पहिलो अभ्यास गर्ने बागमती प्रदेश हो । बागमती प्रदेशमा भएका सकारात्मक कार्यले अन्य प्रदेशमा बागमती प्रदेशको जस्तै कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट सञ्चारसम्बन्धी कानुन पारित भएको छ । 
लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढदैछ । 

प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलको अध्यक्षतामा बिहिबार हेटौडामा बसेको बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको मूल मर्म र भावनाविपरीत सञ्चार रजिष्ट्रारको अधिकार खोसेर कर्मचारीमा सुम्पिने नरहेको ठहर गरेको छ । प्रस्तावित बिधेयकमा सञ्चार रजिष्ट्रारले अभ्यास गर्दै आएका सात अधिकार खोसेर कर्मचारीलाई सुम्पने व्यवस्था थियो । 

दैनिक एवं प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कम्तिमा नवौँ तह वा सोसरहको एक निर्देशक रहने, तर नवौँ तह वा सोसरहको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा मन्त्रालयको वरिष्ठ अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई निर्देशकको रूपमा जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको थियो । 

सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने गराउने, कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारसमक्ष पेस गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राखेर लेखा परीक्षण गराउने, पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चार माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, केवल टेलिभिजनको दर्ता,अनुमतिपत्र, नवीकरण, वर्गीकरण,खारेजी, नियमनका लागि सञ्चार रजिष्ट्रारलाई सहयोग गर्ने, मन्त्रालय एवं सञ्चार रजिष्ट्रारबाट प्राप्त निर्देशन एवं निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने, तोकिएका अन्य कार्य गर्ने जिम्मेवारी निर्देशक कर्मचारीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको थियो । 

ऐन र नियमावलीविपरीत कार्य गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई एक वर्षसम्म कैद गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई समितिको बैठकले हटाउने निर्णय गरेको छ । अब ऐनमा कैद सजाय रहने छैन, जरिवाना मात्रै रहनेछ । एक पटक कारबाहीमा परेको सञ्चार माध्यमले पुनस् सोही प्रकृतिको कार्य गरेमा इजाजतपत्र वा अनुमति पत्र रद्द गर्न मन्त्रालयमा पठाउने  प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको छ ।

त्यस्तो सञ्चार संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी चार बर्षसम्म प्रदेश भित्र कुनै पनि किसिमको सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनाल, मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा, कानुनका उपसचिव नारायणप्रसाद पोखरेल, सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव कृष्ण सारु मगर, पत्रकारद्वय रामकुमार ऐलन र नवराज छन्तकुलीको सहभागिता थियो ।