कास्कीका थप तीन गाउँपालिकाकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । 

भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि रुपा गाउँपालिका, मादी गाउँपालिका र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्षले आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलासँग सम्झौता गरेका हुन् ।

पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने यस अघिनै आयोगसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

सम्झौता भएसँगै अब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणिकरण तथा नाप नक्साको काम सुरु हुने भएको छ ।

पालिकाहरुमा अब भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, कम्प्युटर दर्ता तथा आयोगले गरेका कामको निवेदन लिने र दावी विरोध सहितको सूचना प्रकाशन लगायतका काम अघि बढाइने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार वडामा लगत सङ्कलन, प्रमाणिकरण, वडाबाट पालिकालाई सिफारिस र पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा रेकर्ड पठाउने सहित सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रवन्धका लागि सहजीकरण गर्नेछन् ।

उनले भने,“कास्की पाँच वटै पालिकासँग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि सम्झौता भएको छ । यससँगै आयोगले अब स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा भूमिहीनको समस्या समाधान गरेर निस्सा वितरणसम्मको आफ्नो कामलाई अघि बढाउन सहज भएको छ ।”

सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने उद्धेश्यले गत वर्ष राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन  जिल्लाहरुमा पनि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।