काठमाडौँ । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै अब गठन हुन लागेको जिल्ला समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न प्रशासन विज्ञ र सरोकारवालासँग सुझाव लिन थालेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ र नियमावली ०७३ अनुसार गठित जिल्ला समन्वय समितिको पहिलो कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको नतिजा आइसकेको हुँदा जिल्ला समन्वय समिति गठनको बाटो समेत खुलिसकेको छ । केही जिल्लामा गठनसमेत भएको छ ।

त्यससँगै पहिलो कार्यकालबाट पाठ सिक्दै अब आउने समितिलाई थप प्रभावकारी रुपमा क्रियाशील बनाउने गरी मन्त्रालयले छलफल थालेको छ । पहिलो कार्यकालका अधिकांश जिल्ला समन्वय समिति शिथिल रहेको भन्दै क्रियाशील बनाउन सुझाव संकलन गर्न थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले पालिका खबरलाई बताएका छन् । जिल्लामा रहने संघीय अड्डा नै जिल्ला समन्वय समिति भएकोले समितिलाई क्रियाशील बनाउने हो भने मात्र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन हुने मन्त्रालयको ठहर छ । 

जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण बनाउने गरी मन्त्रालयले काम थालेको हो । संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्न नगरेर ७७ जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको भरपर्दो पुलको रुपमा स्थापित गराउने मन्त्रालयको योजना छ । जसका लागि अब गठन हुँदै गरेको जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रो कार्यकाल सफल बनाउने र सहजीकरण तथा सम्पर्क गर्ने संस्थाका रुपमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘जिल्ला समन्वय समितिको काम भनेको स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गर्नु हो, ५ वर्षसम्मको हाम्रो अनुभव के हो भने खाली जिल्ला समन्वय समितिले गुनासो गर्ने काम मात्र गर्‍यो, आफूले गर्न सक्ने दायित्व त पूरा गर्नुपर्‍यो नि, हरेक काम गर्न पैसा चाहिँदैन नि,’ उनले भने ।

हरेक चौमासिक समीक्षा गर्न र आफूले बिनाबजेट गर्न सकिने कामसमेत नगरेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । कार्यविधि र निर्देशिकाले दिएको तथा समितिले गर्न सक्ने काम पनि गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार पैसालाई ठूलो कुरा बनाएर पैसाबिनै गर्न सकिने कामसमेत गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिमा राजनीतिक दलले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने तथा त्यसबारे जानकारी व्यक्तिलाई सिफारिस गर्दा राम्रो हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखको समन्वयात्मक भूमिका प्रमुख रहने भएकोले त्यसअनुसारको नयाँ नेतृत्व मन्त्रालयले आस गरेको छ । 

सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो जिल्ला समन्वय समितिसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र जिल्ला समन्वय समिति पनि क्रियाशील रहँदा संघ र स्थानीय सरकारबिचको सहकार्य र समन्वयमा सहजता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै निर्वाचितहरुले शपथ लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका र नगर पालिकाबिच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ । साथै विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने अधिकार पनि दिएको छ ।  संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थाअन्तर्गत जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगर पालिकाबिच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ र सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन तथा निर्वाचन गर्ने भनिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा पालिकाहरूको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्ने, सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारिता र प्रतिफल अनुगमन गरी समुदायगत विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गराउने, पालिकाहरूको क्षमता विकास गराउने, जिल्ला भित्रका संघीय प्रादेशिक सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबिच समन्वय गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ । 

साथै पालिकाहरूबिचको विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, प्रकोप र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माण कार्यमा सन्तुलन भए/नभएको अध्ययन अनुसन्धान गरी संघ, प्रदेश र पालिका सरकारलाई सुझाव र प्रतिवेदन दिने, वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमहरू गरी राय सुझाव दिने लगायत अधिकार पनि जिल्ला समन्वय समितिसँग छ । 

त्यस्तै प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन तथा संघीय मार्गदर्शन परिपत्रहरूले नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाको उपयोग र अनुगमन आदि कार्यको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले नलिएसम्मको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई विशेष जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ ।